समाविष्ट गावांतील मिळकतकर वसुलीला दिलेल्या स्थगितीसंदर्भात जानेवारी महिन्यात राज्य सरकार बैठक घेणार आहे. तर, समाविष्ट गावांतील रस्त्यांच्या सुधारणांसाठी मोठा निधी देण्यासह शहरातील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी मास्टर प्लॅन करण्यासाठीदेखील लवकर बैठक होणार आहे. समाविष्ट गावांतील प्रश्नांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. या बैठकीला महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. आदी अधिकारी उपस्थित होते.
महापालिका हद्दीत समाविष्ट केलेल्या गावांतील मिळकतकर वसुलीला राज्य सरकारने स्थगिती दिल्याने याचा परिणाम पालिकेच्या मिळकतकराच्या उत्पन्नावर होत आहे. त्यामुळे समाविष्ट गावांतील सुविधा पुरवण्यावर ताण येत असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर पवार यांनी यासंदर्भात पुढील महिन्यात बैठक घेऊन मार्ग काढला जाईल, असे सांगितले. तसेच पालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांतील जीएसटीच्या उत्पन्नाचा वाटा मिळण्यासंदर्भातही महापालिकेने पवार यांच्याकडे मागणी केली. समाविष्ट गावांच्या विकास आराखड्याचा विषय या बैठकीत मांडण्यात आला.
दरम्यान, शहरातील वाहतूककोंडीचा विषय गंभीर झाला आहे, यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही सूचना केल्या आहेत. पालिकेच्या आगामी अंदाजपत्रकात रस्त्यांच्या कामासाठी अधिक तरतूद करावी, रस्त्यांची कामे टप्प्याटप्प्याने न करता, सलग काम पूर्ण करा, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिल्याचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. यांनी सांगितले. तसेच शहरातील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी पुढील महिन्यात बैठक आयोजित केली जाईल. या बैठकीमध्ये पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पीएमआरडीए, मेट्रो, पीएमपी, वाहतूक पोलीस आदी सर्व प्रशासनांना समाविष्ट करून नियोजन केले जाणार आहे.
क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर बैठका घेण्याचा निर्णय
महापालिकेत समाविष्ट केलेल्या 34 गावांतील प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या समितीची बैठक आज महापालिकेत झाली. या बैठकीत महापालिकेत समाविष्ट 34 गावांतील सर्वसामान्य नागरी प्रश्नांबाबत संबंधित गावांच्या लगतच्या क्षेत्रीय कार्यालयात शासन नियुक्त समितीच्या त्या गावांतील सदस्यांची बैठक घेण्यात येईल. तर पुढील वर्षीच्या अंदाजपत्रकामध्ये करायच्या मोठ्या प्रकल्पांबाबत 26 जानेवारीपूर्वी पुन्हा एकत्रित बैठक घेण्याचा निर्णय झाला, अशी माहिती अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. यांनी दिली. शहराची पाण्याची वाढती गरज आणि समाविष्ट गावांनाही पाणीपुरवठा करण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून वाढीव कोट्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आम्हाला वाऱ्यावर सोडू नका; उरुळी देवाची, फुरसुंगीकरांची मागणी
काही महिन्यांपूर्वी राज्य शासनाने 34 गावांमधील उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही दोन गावे पालिकेतून वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याचा निर्णय घेतला. गावांमधून पालिकेला कोणताही महसूल मिळणार नाही. आज पालिकेत झालेल्या समाविष्ट गावांच्या बैठकीला महापालिकेतून वगळलेल्या फुरसुंगी आणि देवाची उरुळी या गावांतील समिती सदस्यांचाही समावेश होता. या सदस्यांनी आम्हाला वाऱ्यावर सोडू नका, गावांतील लहान कामे करण्याची विनंती यावेळी केली.
