नगर महानगरपालिकेचे आयुक्त पंकज जावळे यांच्या लाच प्रकरणांमध्ये सरकारी पक्षाच्या वतीने जावळे यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करू नये, असा युक्तिवाद करण्यात आला. तर आयुक्त जावळे यांच्या वतीने युक्तिवाद करत अनेक मुद्द्यांवर आक्षेप घेण्यात आला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकल्यानंतर जिल्हा न्यायाधीश एन. आर. नाईकवाडे यांनी जावळे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
आयुक्त पंकज जावळे व लिपिक देशपांडे यांच्यावर मागील महिन्यामध्ये लाचप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी येथील न्यायालयामध्ये आयुक्त पंकज जावळे यांच्या वतीने अटकपूर्व जामण्यासाठी अर्ज करण्यात आला होता. सरकारी पक्षाच्या वतीने लेखी म्हणणे न्यायालयासमोर मांडण्यात आले होते. तक्रारदारांच्यावतीने ज्येष्ठ विज्ञान अभिजीत पप्पा यांनी जावळे यांना अटकपूर्व जामीन देऊ नये असे म्हटले होते.
न्यायालयामध्ये पंकज जावळे यांच्या वतीने वकील सतीश गुगळे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. या प्रकरणाची थेट जावळे यांचा कोणताही संबंध नाही. दिनांक 20 रोजी त्यांच्या केबिनमध्ये जो काही प्रकार झाला, असे त्यांनी फिर्यादीमध्ये म्हणले आहे. मात्र, त्यावेळेला कोणीही पंच त्या ठिकाणी उपस्थित नव्हता. तसेच जी काही फिर्याद दिलेली आहे त्या फिर्यादीमध्येच अनेक तर्क वितर्क मांडण्यात आले आहे. जर आयुक्त यांना त्यांची फाईल मंजूरच करायची नसती तर त्यांनी ती रोखली असती. मात्र दिनांक 20 रोजी त्यांनी त्या फाईलवर सही केली. मग यांना 25 तारखेला बोलवण्याचा काय संबंध असा युक्तिवाद त्यांनी न्यायालयामध्ये केला. सरकारी पक्षाकडे कोणताही महत्वाचा पुरावा नाही. मग आता हे आम्हाला चौकशी करायची आहे कोणत्या घटनेवर सांगतात, असा मुद्दा त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. वास्तविक पाहता आता पालिकेने नवीन आयुक्त नेमला आहे त्यामुळे जावळे हे कोणत्याही प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही हे सुद्धा आता सिद्ध झालेलं आहे. त्यामुळे या सर्व बाबी पाहता त्यांचा अटकपूर्वक जामीन अर्ज मंजूर करावा असा युक्तिवाद त्यांनी न्यायालयासमोर केला.
सरकारी पक्षाच्या वतीने ॲड घोडके यांनी बाजू मांडताना घडलेला गुन्हा हा अतिशय गंभीर स्वरूपाचा आहे. ही व्यक्ती एका मोठ्या पदावर आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे सर्वांचा पाहण्याचा दृष्टिकोन हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्यांनी त्यांच्या केबिनमध्ये लाच मागितलेली आहे. त्यामुळे त्यांनी लाच कशा पद्धतीने घ्यायची हे सुद्धा सांगितलेले आहे. त्यांच्या समवेत हा विषय आलेला आहे यांनी 11 जून रोजी फिर्यादी यांना बोलून घेतलेले होते व त्यांच्याकडे त्यांनी डिमांड सुद्धा केलेली होती. ती डिमांड काय आहे ते सुद्धा सांगितले होते. 20 तारखेला नी केबिनमध्ये लिपिक देशपांडे यांना बोलवून काय घ्यायचे हे सुद्धा सांगितले होते. त्यामुळे यांचा सहभाग यामध्ये असल्याचे घोडके यांनी युक्तिवादात स्पष्ट केले. 25 तारखेला हे दोघेही या ठिकाणी आढळून आले नाही. वास्तव पाहता तक्रारदार यांनी दिनांक 19 रोजी तक्रार केल्यानंतर हे वीस तारखेपासून बहुदा निघून गेले असावेत असा अंदाज आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करू नये असा युक्तिवाद सरकारी पक्षाच्या वतीने यावेळी करण्यात आला. दरम्यान, न्यायालयाने दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकल्यानंतर जावळे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे.
