महानंद डेअरीत पूर्वी 63 अधिकारी होते. आता केवळ तीन अधिकारी आहेत. महानंदकडे आता पूर्ण वेळ व्यवस्थापकीय संचालकही नाही. सध्याच्या लोकनियुक्त व्यवस्थापकीय संचालक मंडळाचा मनमानी व एकाकी कारभार सुरु आहे. त्यामुळे महानंद डेअरची वाताहत झाल्याचा आरोप महाराष्ट्र श्रमिक कामगार सेनेने केला आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ (महानंद) राष्ट्रीय दुग्ध विकास महामंडळाकडे(एनडीडीबी) देण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावामुळे राज्यात एकच खळबळ उडाली आहे. आर्थिक स्थितीचे कारण पुढे करीत ही डेअरी एनडीडीबीकडे सोपवण्यात येत आहे, पण या परिस्थितीला व्यवस्थापकीय संचालक मंडळच जबाबदार असल्याचा आरोप शिवसेना प्रणित (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) महाराष्ट्र श्रमिक सेनेचे युनियन प्रतिनिधी विजय गवळी यांनी केला.
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी सर्व कर्मचाऱ्यांच्या पत्नींनी पुढाकार घेतला होता. प्रिया मिटकरी यांच्या नेतृत्वाखाली 11 ते 16 डिसेंबर या काळात महानंद डेअरीच्या गेटवर उपोषण पुकारले होते. या आंदोलनाला सर्व कर्मचाऱ्यांनी पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर अधिवेशात सरकारने कर्मचाऱ्यांना लेखी आश्वासन देण्यात आले.
ढिसाळ नियोजन कारभार
महानंदकडे आता पूर्णवेळ व्यवस्थापकीय संचालक नाही. पूर्वी 63 अधिकारी होती. निवृत्त झाले. आता केवळ तीन कर्मचारी आहे. आताच्या 21 लोकनियुक्त संचालक मंडळाचा मनमानी व एकाकी कारभार सुरु आहे. आता भाजपचा अध्यक्ष आहे. कोणतेही नियोजन नाही, असा आरोप विजय गवळी यांनी केला.
विधिमंडळाच्या तीन अधिवेशात लक्षवेधीद्वारे आमच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यात आले. त्यावर आश्वासनही मिळाले. पुढे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेसोबत बैठक झाली. तेव्हा त्यांनी दुग्धविकास मंत्र्यांच्या बैठकीत हा प्रश्न मिटवण्यास सांगितले. पण पुढे काहीही झाले नाही. गेल्या मार्च महिन्यात 570 लोकांनी स्वेच्छा निवृत्तीचे अर्ज केले आहेत. त्यावरही काही निर्णय झालेला नाही असा आरोपही त्यांनी केला.
जुलैपासून पगार नाही
दुधाची विक्री घटल्याने गेल्या वर्षभरात पुरवठादारांची देणी दिलेली नाहीत. कोणतीही देणी मिळत नाहीत. सध्या 880 कर्मचारी आहेत. मार्चपासून पीएफची रक्कम भरलेली नाही. कामगार कर्मचारी पतसंस्थेचे पैसे कापले गेले पण देणी वर्ग झालेली नाहीत. जूनचा पगार मिळाला. त्यानंतर पगार मिळालेला नाही, आम्ही जगायचे तरी कसे असा सवाल कामगार करीत आहेत. कामगारांचे पगार नसल्याने जगणे मुश्लीक झाले आहे. कर्जाच हप्ते, मुलांची फी भरता येत नाही. त्यामुळे कामगारांचे भले करण्यासाठी महानंदचे व्यवस्थापन एनडीडीबीकडे द्यावे अशी मागणी गेल्या दोन वर्षांपासून महाराष्ट्र श्रमिक सेना व कामगार करीत होते अशी माहिती युनियन प्रतिनिधी विजय गवळी यांनी दिली.
महानंद केंद्राच्या एनडीडीबीकडे सोपवण्यावर शिक्कामोर्तब
महानंद दूध संघाचे व्यवस्थापन राष्ट्रीय दुग्ध विकास महामंडळाकडे (एनडीडीबी) हस्तांतरण करण्याचा ठराव झाला आहे. हस्तांतरणाची प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवण्यासाठी एनडीडीबी आणि महानंदच्या संचालक मंडळाची एकत्रित बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आज दिली.
महाराष्ट्र सहकारी दूध महासंघ मर्यादित अर्थात महानंदचे हस्तांतरण एनडीडीबीला करण्यास संचालक मंडळाने मान्यता दिली आहे. मात्र महानंदमधील स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारलेल्या 530 कर्मचाऱ्यांची 150 कोटी रुपयांची देणी कोणी द्यायची याबाबत महाराष्ट्र सरकार आणि एनडीबीबी यांच्यात स्पष्टता नाही. त्यामुळे महानंदचे एनडीडीबीला हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया रखडण्याची शक्यता आहे, असेही राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.
महानंदची सध्याची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे. डिसेंबरअखेर झालेल्या बैठकीत महानंदची परिस्थिती विचारात घेता त्याचे एनडीडीबीकडे हस्तांतरण करण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचा ठराव करण्यात आला.
पुनर्रचनेच्या नावाखाली हस्तांतरण
डेअरीच्या हस्तांतरणाचा निर्णय झाला असला महानंद दूध संघ मुंबईत आणि महाराष्ट्रातच राहणार आहे. एनडीडीबी ही शिखर संस्था आहे, ती विशिष्ट राज्याची संस्था नाही. महानंदची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे. दूध संकलन क्षमता 9 लाख लिटरवरून 60 हजार लिटर इतकी खाली अली आहे. त्यामुळे महानंदचे अस्तित्व टिकावे म्हणूनच त्याचे व्यवस्थापन एनडीडीबीला देण्याचा निर्णय झाला. या माध्यमातून महानंदची पुनर्रचना केली जाणार आहे, असे विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.
सध्या महानंदकडे 850 कर्मचारी आहेत. मागील वर्षी ही संख्या 940 होती. त्यापैकी 450 कर्मचारी कायम ठेवू असे एनडीडीबीने म्हटले होते. आता मात्र 300 कर्मचारी सामावून घेण्यास एनडीडीबीने सहमती दर्शवली आहे. सुमारे 530 कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज दिले आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या देण्यांची रक्कम सुमारे 150 कोटी रुपये एवढी आहे, मात्र हा भार उचलण्यास एनडीडीबी तयार नसल्याचे समजते. त्यामुळे राज्य सरकारने 50 टक्के अनुदान आणि 50 टक्के कर्ज द्यावे, असा पर्याय समोर आला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या देण्यांबाबत लवकरच मार्ग काढण्यात येईल, अशी माहिती विखे-पाटील यांनी दिली.
