उत्तम दर्जाच्या शिक्षणासाठी मदरसे हे चुकीचे ठिकाण आहे. ते मनमानी पद्धतीने काम करत असून संवैधानिक आदेश, शिक्षण हक्क कायदा आणि बाल न्याय कायदा 2015 चे उल्लंघन करत आहेत. एनसीपीसीआरने सर्वोच्च न्यायलयाला पाठवलेल्या लेखी निवेदनात बाल हक्क आयोगाने आपली भूमिका मांडली आहे.
मदरसा शिक्षण मंडळाला शैक्षणिक प्राधिकरण अजिबात मानू नये. कारण, ते मंडळ केवळ परीक्षा घेणारी आणि तितकीच क्षमता असलेली संस्था आहे. हे शिक्षण मंडळ ज्या परीक्षा घेते त्या एनसीईआरटी आणि एससीईआरटीने तयार केलेल्या अभ्यासक्रमाच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. तसेच मदरशांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी हे त्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकारांपासून वंचित राहतात. त्यांना योग्य शिक्षण मिळत नाही, याकडे बाल हक्क आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.
22 मार्च 2024 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा, 2004 च्या तरतुदी रद्द करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीपीसीआरला लेखी निवेदन सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार एनसीपीसीआरने मदरशांमधील शिक्षणाबाबत लेखी निवेदन सादर केले आहे.
केवळ धर्माबाबतचे शिक्षण
नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ट राइट्सने म्हटले आहे की मदरसे मुलांच्या शिक्षणाच्या मूलभूत घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करतात. तिथे केवळ धर्माबाबतचे शिक्षण दिले जाते. तसेच मदरसे हे शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार 2009 किंवा इतर कुठल्याही लागू कायद्यातील आवश्यकता आणि तरतुदींचे पालन करत नसल्याचेही बाल हक्क आयोगाने नमुद केले आहे.
विद्यार्थी हक्कांपासून वंचित
शिक्षण कायद्याचे कलम 19,21,22,23,24, 25 आणि 29 चे मदरसे उल्लंघन करतात. त्यामुळे मदरसे हे योग्य शिक्षण मिळवण्यासाठीचे अयोग्य स्थान आहे. मदरसे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवतात. तसेच ते शिक्षणासाठी असमाधानकारक आणि चुकीचे मॉडेल आहे. त्यांच्याकडे योग्य अभ्यासक्रम आणि कार्यप्रणालीचा अभाव आहे. उत्तर प्रदेशातील मदरशांशी संबंधित अंजुम कादरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल खटल्याप्रकरणी बाल हक्क आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात लेखी युक्तिवाद केला आहे.
