दिवाळीत प्रवाशांची लूट रोखण्याचे आव्हान

दिवाळीनिमित्त पुणे, पिंपरी-चिंचवडहून गावी जाणाऱ्या प्रवासी संख्येत मोठी वाढ होते. या कालावधीत राज्य परिवहन (एसटी) बसेस हाऊसफुल होत असल्याने अनेक प्रवासी नाईलाजास्तव खासगी बसेसने प्रवास करतात. याचाच गैरफायदा घेत खासगी चालकांकडून प्रवाशांची लूट करत अवाच्या सवा दर आकारणी केली जाते. अनेक मार्गांवर ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा अधिक भाडे आकारले जाते, त्यामुळे प्रवाशांची ही लूट रोखण्याचे आव्हान आरटीओसमोर आहे.

पुणे, पिंपरी-चिंचवड परिसरात शिक्षण, नोकरी निमित्ताने वास्तव्यास असलेले नागरिक दिवाळीच्या सुट्टीत आवर्जून गावाकडे जातात. पुण्यातील वाकडेवाडी, स्वारगेट, तर पिंपरी-चिंचवडमधील तळेगाव, भोसरी, निगडी आदी भागांतून या बसेस सुटतात. येथून राज्याच्या विविध भागांत नागरिक जातात. दिवाळीत गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या सर्वाधिक असल्याने राज्य शासनाकडूनदेखील हंगामी भाडेवाढ केली जाते. मात्र, यंदा दिवाळीतील हंगामी भाडेवाढ रद्द करण्यात आलेली आहे.त्यामुळे एसटीला प्रवाशांची अधिकच गर्दी होणार आहे. संभाव्य गर्दीमुळे अनेक प्रवासी या काळात खासगी बसने प्रवास करतात. या काळात बसचालकांकडून अवाजवी दर आकारून प्रवाशांची लूट केली जाते. शासननिर्णयानुसार राज्य परिवहन (एसटी) आकारत असलेल्या भाडेदरापेक्षा दीडपड जादा भाडे आकारण्याची सवलत खासगी चालकांना दिली जाते. यापेक्षा जादा भाडेदर आकारल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचे अधिकार आरटीओ प्रशासनाला आहेत. परंतु आरटीओच्या पथकाकडून प्रभावी कारवाई होत नाही. त्यामुळे ऐन सणासुदीच्या काळात गावी जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो.

… तक्रारीसाठी यंत्रणा नाही

कुठल्याही मार्गावर एसटी महामंडळाच्या तिकीटदरापेक्षा दीडपट भाडे आकारण्याची परवानगी खासगी बसेसना असते. मात्र, ज्यादा भाडे घेणाऱ्या बसेसबाबत तक्रार करण्यासाठी आरटीओची यंत्रणा सक्षम नाही. पिंपरी आरटीओकडून mh14prosecution @gmail.com या मेलवर तक्रार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र, बसेसमधून जाणाऱ्या नागरिकांना मेलवर तक्रार करण्यास मर्यादा आहेत. त्यामुळे अनेकजण तक्रारीच करत नाहीत.

अॅपवर तिकीटदर

नियमापेक्षा अधिक भाडे आकारणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा आरटीओकडून देण्यात येतो. नागरिकांनाही तक्रार करण्याचे आवाहन करण्यात येते. मात्र, खासगी बसेस बुकिंगसाठी असणाऱ्या ऑनलाइन अॅपवर उघडपणे तिकिटाचे दर उपलब्ध आहेत. मात्र, त्यावर आरटीओकडून कारवाई का होत नाही, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.