संसदेत वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता राष्ट्रीय स्वसंसेवक संघाचा (RSS) डोळा कॅथोलिक चर्चच्या जमिनींवर असल्याचा आरोप होत आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी (RSS) संबधित ऑर्गनायझरच्या वेब पोर्टलने दावा केला आहे की, कॅथोलिक संस्थांची जमीन धारण 7 कोटी हेक्टर आहे. आणि ते सर्वात मोठे गैर-सरकारी जमिनींचे मालक आहेत, असाही उल्लेख करण्यात आला आहे. संघाशी संबंधित वेब पोर्टलवर याबाबतचे वृत्त आल्यानंतर RSS आणि भाजपचे लक्ष आता ख्रिश्चन समुदायातील कॅथोलिक चर्चच्या जमिनींकडे असल्याचे बोलले जात आहे. याबाबत लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी संभाव्य धोक्याचा इशारा देत याविरोधात लढण्यासाठी संविधान हेच आपली ढाल असल्याचे म्हटले आहे.
राहुल गांधी यांनी एक्सवर पोस्ट केली आहे. सोबत त्यांनी ‘द टेलिग्राफ’ वरील यासंबंधीचे वृत्तही जोडले आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, आपण आधी सांगितले होते की, वक्फ विधेयक आता मुस्लिमांच्या हक्कांवर गदा आणत आहे. पण भविष्यात इतर समुदायांना लक्ष्य करण्यासाठी एक चुकीचा पायंडा पाडत आहे. आता RSS आणि भाजपची वक्रदृष्टी ख्रिश्चनांच्या जमिनींकडे वळली आहे. संविधान ही एकमेव ढाल आहे जी आपल्याला अशा हल्ल्यांपासून वाचवते. त्यामुळे संविधानाचे रक्षण करणे हे आपले सामूहिक कर्तव्य आहे, असे राहुल गांधी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
I had said that the Waqf Bill attacks Muslims now but sets a precedent to target other communities in the future.
It didn’t take long for the RSS to turn its attention to Christians.
The Constitution is the only shield that protects our people from such attacks – and it is… pic.twitter.com/VMLQ22nH6t
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 5, 2025
संसदेत वक्फ (सुधारणा) विधेयक यशस्वीरित्या मंजूर झाल्यानंतर कॅथोलिक चर्चच्या ताब्यात असलेल्या जमिनींकडे केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न आरएसएसशी संबंधित एका मासिकाच्या वेब पोर्टलने एका लेखात केला आहे. हिंदुस्थानात कोणाकडे जास्त जमीन आहे? कॅथोलिक चर्च विरुद्ध वक्फ बोर्ड वाद या शीर्षकाखाली छापलेल्या लेखात ऑर्गनायझरच्या वेब पोर्टलने दावा केला आहे की, कॅथोलिक संस्थांची जमीन 7 कोटी हेक्टर आहे, ते देशातील सर्वात मोठे गैर-सरकारी जमिनीचे मालक असल्याचेही त्यात म्हटले आहे.
वक्फ (सुधारणा) विधेयकात 1995 च्या वक्फ कायद्यात मोठे बदल प्रस्तावित आहेत, जेणेकरून सरकारला वक्फ मालमत्तांचे नियमन करण्याचे आणि वाद मिटवण्याचे महत्त्वपूर्ण अधिकार मिळतील. वक्फ मालमत्ता ही मुस्लिमांनी धार्मिक, शैक्षणिक आणि धर्मादाय कारणांसाठी दिलेली देणगी आहे आणि वक्फ बोर्डांच्या ताब्यातील जमिनीवर सरकारला नियंत्रण मिळवण्यास सक्षम केल्याचा आरोप होत आहेत.
वेब पोर्टलवरील लेख कॅथोलिक चर्चला उद्देशून अशाच प्रकारच्या हालचालीचा अजेंडा ठरवत असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारी माहितीनुसार, फेब्रुवारी 2021 पर्यंत भारत सरकारकडे अंदाजे 15,531 चौरस किलोमीटर जमीन होती. वक्फ बोर्डाकडे विविध राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जमीन आहे. परंतु, ती देशातील कॅथोलिक चर्चच्या मालकीच्या जमिनीपेक्षा जास्त नाही, असे सशांककुमार द्विवेदी यांनी Organiser.org वर पोस्ट केलेल्या एका लेखात म्हटले आहे.
अहवालांवरून असे दिसून येते की, कॅथोलिक चर्च ऑफ इंडियाकडे देशभरात सुमारे 7 कोटी हेक्टर जमीन आहे. या मालमत्तांची एकूण अंदाजे किंमत सुमारे 20,000 कोटी आहे. ख्रिश्चन मिशनऱ्यांवर प्रलोभन आणि जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याचा आरोप करत त्यांना आरएसएस-भाजप लक्ष्य करतात. मात्र, आता काही राजकीय गणितामुळे हा मुद्दा भाजपने मागे टाकला आहे. आता त्यांचे लक्ष कॅथोलिक चर्चच्या जमिनीकडे असल्याचे दिसून येत असल्याचे टेलिग्राफच्या वृत्तात म्हटले आहे.
कॅथोलिक चर्चने अधिग्रहित केलेल्या बहुतेक जमिनी ब्रिटिश काळातल्या आहेत. त्यापैकी अनेक “संशयास्पद मार्गांनी” मिळवल्या गेल्या होत्या यावर भर दिला आहे. चर्चला भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेल्या जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी 1965 च्या परिपत्रकाकडे सरकारचे ऑर्गनायझरने लक्ष वेधले आहे. 1965 मध्ये भारत सरकारने एक परिपत्रक जारी केले आहे. ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, ब्रिटिश सरकारने भाडेतत्त्वावर दिलेली कोणतीही जमीन आता चर्चची मालमत्ता म्हणून ओळखली जाणार नाही. तथापि, या निर्देशाच्या अंमलबजावणीत ढिलाई झाल्यामुळे चर्चच्या मालकीच्या काही जमिनींची वैधता अद्यापही सुटलेली नाही, असेही त्या लेखात म्हटले आहे. त्यामुळे आता या मुद्द्यावरून नवा राजकीय वादाला तोंड फुटले आहे. हा वाद पेटण्याची चिन्हे आहेत.
