बीड जिह्यातील ‘ज्ञानराधा मल्टिस्टेट क्रेडिट सोसायटी’ची नोंदणी केंद्रीय निबंधक सहकारी संस्था कायद्यान्वये झाली असून बुडीत ठेवीसंदर्भात बहुराज्य संस्थेवर कारवाईचे करण्याचे अधिकार केंद्राचे आहेत, राज्य शासन समन्वय साधण्यापलीकडे काही करू शकत नाही. तरीही केंद्र सरकारशी समन्वय साधून ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करेल, असे मोघम उत्तर सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी देऊन हात वर केले.
सुरेश कुटे आणि अर्चना कुटे या तिरुमाला कंपनीच्या मालकांनी आपल्या ज्ञानराधा मल्टिस्टेट सहकारी पंतसंस्थेच्या माध्यमातून हजारो गुंतवणूकदारांची सुमारे 5 हजार कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे. या कंपनीवर सीबीआय, ईडीने धाडी टाकल्या आहेत. कंपनीचे मालक तुरुंगात आहेत तर काही मालमत्ता संपत्ती जप्त केल्या आहेत. त्यातील 1 हजार कोटी रुपये मिळविण्यात सरकारला यश आले आहे. यासंदर्भात आमदार बबनराव लोणीकर, प्रकाश सोळंके यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
ज्ञानराधा मल्टिस्टेट ही बहुराज्यीय सहकारी संस्था असल्याने तिचे नियंत्रण केंद्रीय सहकार निबंधक, नवी दिल्ली यांच्याकडे आहे, राज्य शासनास या संस्थेवर थेट कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत. तथापि, महाराष्ट्रातील 317 बहुराज्यीय पतसंस्थांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवता यावे यासाठी पुण्यात केंद्रीय निबंधक कार्यालय स्थापन करण्याची मागणी राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. यासंदर्भात लवकरच मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विशेष बैठक घेऊन राज्य शासन ठेवीदारांच्या हितासाठी सहकार्य करेल. याप्रकरणी केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही सहकार राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सुरेश धस, संतोष दानवे, विजयसिंह पंडित यांनी भाग घेतला.
‘टोरेस’सारखे गुन्हे रोखण्यासाठी राज्यात आर्थिक गुप्तवार्ता विभाग
गुंतवणूकदारांची कोटय़वधी रुपयांची आर्थिक फसवणूक करणाऱया ‘टोरेस’ पंपनीसारख्या बोगस पंपन्यांना आळा घालण्यासाठी राज्यात आर्थिक गुप्तवार्ता विभाग (इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स युनिट) सुरू करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा करत हा विभाग आर्थिक गुन्हे रोखण्यासाठी बारकाईने लक्ष ठेवेल, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी आज विधान परिषदेत दिली. विक्रम काळे यांनी टोरेस घोटाळय़ासंदर्भात लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केला होता.
मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणी आतापर्यंत एका संचालकासह सातजणांना अटक केली आहे. त्यांच्याकडून रोख रक्कम, सोने-चांदी-हिरे दागिने, अनामत रक्कम, बँक खात्यातील रक्कम, वाहने अशी सुमारे 35 कोटींची वसुली केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे हस्तगत वस्तूंचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे कदम यांनी सांगितले.
