मुंबईत कोणीही येणार आणि बेकायदा पद्धतीने बस्तान बसवणार असे आता चालणार नाही. महाराष्ट्रात रस्त्यावर व्यवसाय करायचा असेल तर तुमच्याकडे डोमिसाईल असायला हवे, असा सज्जड दम उच्च न्यायालयाने दिला असतानाच ठाण्यात तब्बल 20 हजार बेकायदा फेरीवाले असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या फेरीवाल्यांनी शहरातील फुटपाथ, रस्ते, चौक, मैदाने, स्टेशन परिसर व्यापले असून नागरिकांनी चालायचे कुठून? असा प्रश्न पडला आहे. दरम्यान, प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे पालिकेचे फेरीवाले धोरण दहा वर्षांपासून लटकले आहे.
ठाणे शहरामध्ये अनेक ठिकाणी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून सुसज्ज मार्केटची उभारणी करण्यात आली आहे. तरीही गेल्या काही वर्षांत फेरीवाल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. वाढत्या फेरीवाल्यांचे संकट दूर करण्यासाठी ठाणे महापालिकेकडून शहरात फेरीवाला धोरण राबविण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी अद्याप हे धोरण कागदावरच आहे. महापालिकेने 1 हजार 366 फेरीवाल्यांची अंतिम यादी तयार केली असेल तरी शहरात 20 हजारांहून अधिक बेकायदेशीर फेरीवाले व्यवसाय करत असल्याचे उघडकीस आले आहे.
अनेक हॉकर्स कुर्ला, भिवंडीतील
प्रभाग समितीनिहाय फेरीवाला क्षेत्र निश्चित करण्यात येणार होते. मात्र अद्याप जागा निश्चित झालेली नाही, तर अनेक फेरीवाले कुर्ला, भिवंडीतील असून प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून आपला व्यवसाय करत आहेत. दरम्यान, अनेक फेरीवाल्यांना राजकीय आशीर्वाद असल्याने त्यांचे फोफावले असल्याचे दिसून येत आहे.
कागदपत्रांची पूर्तता होऊ शकली नसल्यामुळे 285 फेरीवाल्यांना ओळखपत्र वाटप करण्यात आले. त्यानंतर नव्याने कागदपत्रे सादर केल्यानंतर 1 हजार 366 फेरीवाल्यांची अंतिम यादी तयार आली.
नगर पथ विक्रेता समिती गठीत न झाल्याने फेरीवाला धोरण निश्चित करण्यासाठी विलंब होत असल्याची माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
फेरीवाला धोरणासाठी नगर पथ विक्रेता समिती स्थापन करावी लागणार आहे. ही निवडणूक घेण्यासाठी कामगार आयुक्तांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रबोधन मवाडे यांची नियुक्ती केली आहे.
