मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यातील रस्त्यांवरील खड्डय़ांच्या प्रश्नावर ठाणे महापालिकेने स्वतःची जबाबदारी झटकत सोमवारी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. खड्डय़ामुळे अपघात होऊन गर्भवती महिला व तिचा नातेवाईक दुचाकीवरून खाली पडले होते. हा अपघात घडलेला रस्त्याचा भाग भिवंडी-निजामपूर महापालिकेच्या हद्दीत येतो, असा दावा प्रतिज्ञापत्रातून करीत ठाणे महापालिकेने न्यायालयाच्या दट्टय़ापासून स्वतःचा बचाव केला.
मुंबई महापालिकेसह एमएमआरडीए हद्दीतील इतर पालिकांच्या रस्त्यांवरील खड्डे व मॅनहोल्सच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी अॅड. रुजू ठक्कर यांनी उच्च न्यायालयात अवमान जनहित याचिका दाखल केली आहे. रस्ते सुस्थितीत न ठेवणाऱया पालिकांवर अवमान कारवाईची मागणी त्यांनी केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे वेळेअभावी सुनावणी होऊ शकली नाही. तथापि, पावसाळय़ात रस्त्यांवर खड्डे पडण्याचे प्रमाण जास्त असल्याच्या पार्श्वभूमीवर वकिलांनी याचिका खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. त्यानुसार खंडपीठाने 12 जुलैला पुढील सुनावणी निश्चित केली. याचदरम्यान ठाणे महापालिकेतर्फे शहर उपअभियंता रामदास शिंदे यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
प्रतिज्ञापत्रातील म्हणणे
ठाण्यातील अनेक रस्त्यांवरून जाताना बैलगाडीतून प्रवास केल्याचा अनुभव येतो, असा दावा याचिकाकर्त्या अॅड. रुजू ठक्कर यांनी मागील सुनावणीवेळी आपल्या प्रतिज्ञापत्रातून केला होता. त्याअनुषंगाने ठाणे महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. मानपाडा ते फाऊंटेन हॉटेलपर्यंतचा 14 किमीचा भाग तसेच नाशिक महामार्गावरील खड्डय़ांची जबाबदारी ठाणे पालिकेची नसून सार्वजनिक बांधकाम विभागाची (पीडब्ल्यूडी) आहे, असे पालिकेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
