कळव्यातील जय त्रिमूर्ती सोसायटीची तब्बल 18 गुंठे जागा ठाणे महापालिकेने हडप केली आहे. ‘सेट बँक’च्या नावाखाली या जागेचा कब्जा करण्यात आला असून तेथे अनधिकृतपणे व्यायामशाळादेखील उभारली असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. ही व्यायामशाळा तोडण्याचे आदेश न्यायालयाने देऊनही पालिका प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही. उलट व्यायामशाळेच्या दुरुस्तीचे काम सध्या जोरात सुरू असून सोसायटीच्या रहिवाशांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. आपली हक्काची जागा मिळवण्यासाठी दहा वर्षे जय त्रिमूर्ती सोसायटीचे पदाधिकारी संघर्ष करीत आहेत. पालिका प्रशासन कोणाच्या दबावाखाली आहे, असा थेट सवाल सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
कळव्यातील जुना मुंबई-पुणे रोडलगत जय त्रिमूर्ती सोसायटी, एनएमएम सोसायटी, सह्याद्री सोसायटी अशा तीन सोसायट्या आहेत. त्यातील जय त्रिमूर्ती सोसायटी ही 40 वर्षे जुनी असून त्यात सात इमारती आहेत. 1976 साली स्थापन झालेल्या या सोसायटीमध्ये एकूण 240 सभासद राहतात. जुन्या मुंबई-पुणे रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी सुमारे 20 वर्षांपूर्वी शासनाने सोसायटीच्या मालकीची 18 गुंठे जमीन आपल्या ताब्यात घेतली. मात्र त्याचा कोणताही मोबदला दिला नाही. या जमिनीला लागूनच सोसायटीच्या मालकीची दुसरी 18 गुंठे जमीन (सर्व्हे नंबर 126:3/2) देखील ठाणे महापालिकेने ‘सेट बँक’ म्हणून जाहीर करून ती आपल्या ताब्यात घेतली असल्याचा आरोप सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
मिंध्यांच्या बगलबच्च्यांचा कारनामा
अनधिकृत बांधलेल्या व्यायामशाळेची दुरुस्ती मिंध्यांचे कळव्यातील बगलबच्चे व माजी नगरसेवक राजेंद्र साप्ते यांनी सुरू केली असल्याचा आरोप जय त्रिमूर्ती सोसायटीने केला आहे. त्यासाठी सरकारच्या माध्यमातून निधीदेखील मिळवला होता, पण सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी ही व्यायामशाळा अनधिकृत असल्याची बाब खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर त्यांनी आयुक्त सौरभ राव यांना पत्र पाठवून मंजूर केलेला निधी स्थगित करण्यास सांगितले. एवढेच नव्हे तर त्वरित कारवाई करण्यासही पत्रात नमूद केले. तरीदेखील व्यायामशाळेच्या पुनर्बांधणीचे काम राजरोसपणे सुरूच असल्याचे दिसून येत आहे.
जय त्रिमूर्ती सोसायटीची 18 गुंठे जमीन सेट बँक म्हणून ताब्यात घेताना याबाबतची कोणतीही कल्पना पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आली नाही किंवा कागदोपत्री कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार झाला नसल्याचे सोसायटीचे म्हणणे आहे.
व्यायामशाळेविरोधात न्यायालयात धाव घेतली तसेच दीर्घकाळ न्यायालयीन लढा दिला. सर्व बाजू पडताळून पाहिल्यानंतर तत्कालीन न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे यांनी ठाणे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करावी तसेच व्यायामशाळेचे बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचे आढळले तर ते त्वरित तोडून त्याचा अहवाल सादर करावा असे आदेश 21 जुलै 2015 रोजी दिले होते.
पालिकेने मान्य केले तरीही…
मुंबई उच्च न्यायालयाने कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यानंतर कळवा प्रभाग समितीच्या अधीक्षकांनी 7 जून 2013 रोजी संबंधित व्यायामशाळेच्या संचालकांना पत्र पाठवून व्यायामशाळेची वास्तू अनधिकृत असल्याचे कळवले होते. ही वास्तू संस्थेने तोडावी असेही बजावले, पण प्रत्यक्षात अनधिकृत व्यायामशाळा तोडण्याऐवजी त्याची दुरुस्ती सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
