रेमंडच्या भूखंडावर ठाणे महापालिकेचे नवे प्रशस्त मुख्यालय बांधण्यात येणार आहे. त्यासाठी 282 कोटींचा खर्च येणार असून राज्य सरकारने पालिकेला भरघोस निधी दिला आहे. पण प्रत्यक्षात या मुख्यालयाची एकही वीट अद्यापि रचण्यात आलेली नाही. तरीदेखील पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या नावाखाली मेसर्स के. एम. व्ही. प्रोजेक्ट या ठेकेदाराला 17 कोटी रुपयांची खिरापत वाटण्यात आली आहे. काम करण्यापूर्वीच अॅडव्हान्स पेमेंट दिले असून ते वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. सरकारी निधीची उधळपट्टी करून ठेकेदारावर मेहेरबान होण्याची एवढी घाई कशासाठी, असा सवाल विचारण्यात येत आहे.
वर्तकनगर येथील रेमंड कंपनीच्या भूखंडावर प्रशस्त प्रशासकीय इमारत बांधण्यात येणार आहे. सुमारे 727 कोटींपेक्षा जास्त निधी खर्च होणार आहे. पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने राज्य शासनामार्फत शंभर टक्के निधी मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यापैकी सुरुवातीच्या टप्प्यात 250 कोटी मंजूर झाले असून 100 कोटींचा पहिला हप्ता पालिकेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. उद्यानाचे आरक्षण शासन स्तरावर बदलल्यामुळे या भागात राहणाऱ्या नागरिकांनी आंदोलन केले होते. हा वाद सुरू असताना पालिकेच्या नव्या मुख्यालयाच्या इमारतीसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्याचा ठेका दिलेल्या कंपनीवर 17 कोटी रुपये उधळले असल्याचे समोर आले आहे.
