जवळपास साडेतीन हजारांहून अधिक कर्मचारी विधानसभा निवडणुकीच्या कामाला जुंपल्याने ठाणे महापालिकेची करवसुली बोंबलली असल्याचे समोर आले आहे. प्रशासनाच्या या नियोजनशून्य कारभारामुळे पालिकेच्या तिजोरीत एक महिन्याचा पगार देता येईल इतकेच 95 कोटी 25 लाख रुपये शिल्लक असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे प्रशासन चांगलेच टेन्शनमध्ये आले असून आता खर्च भागवायचा कसा, पालिकेचा डोलारा चालवायचा कसा, असा प्रश्न पडला आहे.
ठाणे महापालिकेत सध्याच्या घडीला एकूण 5 हजार 184 अधिकारी आणि कर्मचारी कामावर रुजू आहेत. त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे पगार, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शन आणि टीएमटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी दरमहिना 120 कोटी रुपये खर्च केला जातो. मात्र ठाणे महापालिकेच्या तिजोरीत अवघे 95 कोटी 25 लाख रुपये शिल्लक आहेत. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी पालिकेतील साडेतीन हजारांहून अधिक कर्मचारी, अधिकारी जुंपल्याने सर्व प्रकारच्या कररुपी उत्पन्नाची वसुली थंडावली. परंतु आता निवडणुका संपल्या असून पालिकेचा गाडा चालवण्यासाठी वसुलीची मोहीम जोरदारपणे राबवण्यास प्रशासनाने सुरुवात केली आहे. दरम्यान केंद्र सरकारकडून जीएसटी स्वरूपात दरमहिना 94 कोटी रुपये येतात. हे पैसे फक्त कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होत असून पाणीपट्टी, घरपट्टी तसेच शहर विकासाच्या उत्पन्नावर पालिकेची आर्थिक भिस्त आहे.
प्रशासकाच्या आडून मिंध्यांनी पालिका धुऊन खाल्ली
ठाणे महापालिकेवर मिंधे गटाचे वर्चस्व आहे. गेल्या अडीच वर्षांपासून पालिकेवर प्रशासकीय राजवट असली तरी राज्यातील सत्तेतील पॉवरमुळे सर्व सूत्रे मिंधे गटच चालवत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे गरज नसतानादेखील अनेक ठिकाणी अनावश्यक उधळपट्टी केल्याने पालिकेचा आर्थिक कणाच मोडला असून प्रशासकाच्या आडून मिंध्यांनी पालिका धुऊन खाल्ल्याचा आरोप ठाणेकरांमधून होत आहे. त्यातच आता विधानसभा निवडणुकांमुळे विविध कररुपी मिळणारे उत्पन्न लटकल्याने त्याचा जबरदस्त फटका पालिकेच्या तिजोरीवर बसला आहे.
ठेकेदारांच्या बिलांचे बाड आयुक्तांच्या टेबलवर
कोरोनानंतर तिजोरी रसातळाला गेल्यामुळे ठाणे महापालिकेच्या डोक्यावर ठेकेदारांच्या बिलांचा भार आहे. आतापर्यंत मार्च 2023 पर्यंत ठेकेदारांची सर्व बिले देण्यात आली असली तरी त्यानंतरची करोडो रुपयांची बिले पालिका आयुक्तांच्या टेबलवर पडून आहेत.
12 हजार दिव्यांगांचे अनुदान रखडले
पालिका हद्दीतील दिव्यांग बांधवांना दरवर्षी अनुदान दिले जाते. जवळपास 12 हजार दिव्यांगांचे 29 कोटी रुपये देणे बाकी आहेत. गणपती गेले, दसरा गेला, दिवाळी झाली, निवडणुकाही झाल्या. त्यामुळे आता तरी पैसे मिळतील अशी आशा दिव्यांगांना आहे. याच मुद्द्यावरून भाजपचे आनंद बनकर यांनी मिंध्यांचे वर्चस्व असलेल्या पालिका प्रशासनाला टार्गेट केले असून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
