जनहितासाठी आयुक्तांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. हे अधिकार बिल्डरांचे हित जपण्यासाठी दिलेले नाहीत, असे खडे बोल न्या. एम. एस. सोनक व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठाने ठाणे महापालिका आयुक्तांना सुनावले. तसेच ठाणे पालिका व कोरम मॉलचे बांधकाम करणाऱ्या कल्पतरू बिल्डरला प्रत्येकी एक लाखाचा दंडही न्यायालयाने ठोठावला. दंडाची रक्कम तारांगण सोसायटीतील रहिवाशांना द्यावी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
ठाण्यातील कॅडबरी जंक्शन येथील कोरम मॉल व मल्टिप्लेक्सचे बांधकाम नियमित करण्याचे ठाणे महापालिकेचे आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केले. त्यामुळे येथील अवैध बांधकामावर हातोडा पडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नाल्यावर उभ्या असलेल्या या मॉलजवळील तारांगण कॉम्प्लेक्समधील रहिवाशांनी याविरोधात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका मंजूर करताना न्यायालयाने ठाणे पालिका आयुक्तांचे चांगलेच कान उपटले.
काय आहे प्रकरण
तारांगण कॉम्प्लेक्समधील रहिवाशांनी ही याचिका केली होती. ठाणे महापालिका आयुक्तांनी बिल्डर व मॉल मालकाला मदत केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. कल्पतरू प्रॉपर्टीज प्रा.लि. कंपनीने नाल्यावर बांधकाम केले. मॉल व मल्टिप्लेक्सच्या बांधकामामुळे कॉम्प्लेक्सचा प्रवेश बाधित झाला. नाल्यातील पाण्याचा प्रवाह प्रभावित झाला. तरीही हे बांधकाम 2005 मध्ये ठाणे पालिकेने नियमित केले. अवैध बांधकाम नियमित करण्याचे ठाणे पालिकेचे हे आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
नाले तुंबल्याने पावसाळ्यात पूर येतो
नाले तुंबल्यानेच शहरी भागात पावसाळ्यात पूर येतो. नाले तुंबणे नागरिकांसाठी धोकादायक आहे. नाले ही पालिकेची महत्त्वाची मालमत्ता नाही हा ठाणे पालिकेचा दावा मान्य केला जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
कल्पतरूचा दावा
नाल्यावर आरसीसी स्लॅब टाकण्याची परवानगी दिली होती. कोणतेही अवैध काम करण्यात आलेले नाही. आयुक्तांना बांधकाम नियमित करण्याचे अधिकार आहेत. त्याअंतर्गतच त्यांनी बांधकाम नियमित केले आहे. त्यात काहीच दोष नाही, असा दावा कल्पतरू कंपनीने केला होता.
