रेती माफिया, नाल्यांवर भराव टाकून बांधकाम करणारे, अशा बेकायदा कृत्यांविरोधात आवाज उठवणाऱयाचे घरच ठाणे महापालिकेने तोडले. त्याची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने ठाणे पालिकेला तब्बल दहा लाखांचा दंड ठोठावला आहे.
गणेश पाटील यांच्या घरावर ठाणे पालिकेने हातोडा चालवला. ही कारवाई करताना ठाणे पालिकेने नियमांचे पालनच केली नाही, असा ठपका न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने ठेवला. घरावर नियमबाह्य कारवाई करणाऱया अधिकाऱयांकडून ठाणे पालिका दंडाची रक्कम वसूल करू शकते, असेही न्यायालयाने नमूद केले. यावरील पुढील सुनावणी 19 नोव्हेंबर 2024 रोजी होणार आहे.
अन्य बांधकामांकडे दुर्लक्ष
कारवाईआधी पाटील यांना नोटीस दिली होती की नाही हे ठाणे पालिका स्पष्ट करू शकली नाही. महत्त्वाचे म्हणजे पाटील यांच्या विभागात अनेक बेकायदा बांधकामे आहेत. ठाणे पालिकेने त्यावर काहीच कारवाई केलेली नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
कारवाई चुकीच्या पद्धतीनेच झाली
पाटील यांचे बांधकाम वैध होते की नाही याच्या तपशीलात आम्ही जाणार नाही. मात्र नियमांचे पालन करून कारवाई झालेली नाही हे तूर्त तरी स्पष्ट होत आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
चौकशी करण्याचे आदेश
पाटील यांच्या घरावर नेमक्या कोणत्या अधिकाऱयाने कारवाई केली याची चौकशी करण्यासाठी ठाणे पालिका आयुक्तांनी स्वतंत्र अधिकाऱयाची नेमणूक करावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण
ठाणे येथील अवैध रेती उत्खनन व तिवरे नष्ट केली जात असल्या प्रकरणी पाटील यांचा न्यायालयीन लढा सुरू आहे. त्याची दखल घेत तिवरे नष्ट करणे, नाल्यावर भराव टाकणे या अवैध कृतींचा निपटारा करण्यासाठी उपाययोजना करा, असे आदेश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले. पाटील यांची याचिका प्रलंबित असताना 6 ऑगस्ट 2024 रोजी त्यांचे घर पाडण्यात आले. राजेश पाटील व चंद्रकांत सुर्वे यांच्या तक्रारीवरून नोटीस न देता ही कारवाई केली, असा पाटील यांचा आरोप आहे.
