सार्वजनिक -बांधकाम विभागाकडून निवडणुकीपूर्वी ठाण्यात मोठ्या प्रमाणावर विकासकामांचे श्रीगणेशा करण्यात आले. या विकासकामांसाठी अत्यंत अल्पमुदतीत निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या निविदा प्रक्रिया राबवताना शासनाच्या आदेशाला तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या स्पष्ट सूचनांनाही धाब्यावर बसवण्यात आले असल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. दरम्यान आचारसंहितेचा भंग करत करोडो रुपयांच्या टेंडर घोटाळ्याचा आका कोण, असा सवाल उपस्थित केला आहे.
शासनाच्या नियमांनुसार निविदा प्रक्रिया पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक असावी, कामांची गुणवत्ता टिकवावी आणि कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत यासाठी शासनाने मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ठाणे कार्यालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी हे सर्व आदेश डावलून निविदा प्रक्रियेत अनियमितता केली आहे. निविदेचा कालावधी जाणूनबुजून कमी करण्यात आला असून निवडणुकीच्या अनुषंगाने आधीच ठरवलेला मर्यादित कालावधी अजूनही कमी करण्यात आला आहे. निवडणुकीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर नवीन निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.
या प्रकारामुळे शासनाची दिशाभूल होत असून या गंभीर प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नील महिंद्रकर यांनी केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य सचिवांकडे निवेदन देत संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा नोंदवण्याची तसेच त्यांना तत्काळ निलंबित करण्याची आणि या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
