इमारत मोडकळीस आल्याच्या नोटीसची मुदत संपल्यानंतर सहा महिन्यांत इमारतमालकाने पुनर्विकासाचा प्रस्ताव न दिल्यास भाडेकरूंना पुनर्विकासाची संधी देता येते हा म्हाडाचा नियम योग्य असल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
इमारत मोडकळीस आल्याची नोटीस म्हाडा सुरुवातीला देते. या नोटीसची मुदत तीन महिन्यांची असते. त्यानंतर इमारतमालकाला पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांचा अवधी दिला जातो. या प्रस्तावासाठी 51 टक्के रहिवाशांची संमती आवश्यक असते. हा प्रस्ताव दिलेल्या कालावधीत सादर न झाल्यास भाडेकरू स्वतः पुनर्विकासासाठी प्रस्ताव सादर करू शकतात, असे म्हाडाचे वकील प्रकाश लाड यांनी न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. हा नियम वैध ठरवत न्यायालयाने ताडदेव येथील इमारतीमधील भाडेकरूंना तत्काळ पुनर्विकासाची संधी देण्यास नकार दिला.
दुरुस्तीची जबाबदारी माझी
या इमारतींचा मी मालक आहे. त्यामुळे इमारतींच्या दुरुस्तीची जबाबदारी मी घेत आहे, असे इमारतमालक झरीवाला यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.
ताडदेवच्या शुल्काजी मार्गावर या तीन इमारती आहेत. येथील भाडेकरूंनी ही याचिका केली होती. इमारती मोडकळीस आल्याची नोटीस म्हाडाने दिली आहे. तरीही मालक पुनर्विकास करत नाही. पुनर्विकासावरून इमारतमालक व विकासकामध्ये वाद आहे. त्याचा फटका बसू नये म्हणून आम्हाला पुनर्विकास करण्याची संधी देण्याचे आदेश म्हाडाला द्यावेत, अशी मागणी मुन्नावर बेग व अन्य काही रहिवाशांनी केली होती.
न्यायालयाचे निरीक्षण
या इमारती मोडकळीस आल्याची नोटीस 2 जानेवारी 2025 रोजी देण्यात आली आहे. याची मुदत 2 एप्रिलला संपते. म्हाडाच्या नियमानुसार त्यानंतर सहा महिन्यांत म्हणजेच 2 सप्टेंबरपर्यंत इमारतमालक पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर करू शकतो. त्याआधी भाडेकरूंना पुनर्विकासाची संधी देता येणार नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.
