
बनावट रेरा नोंदणी घेऊन कल्याण-डोंबिवलीत शेकडो इमारती उभ्या केल्या आहेत. याचा भंडाफोड होताच यातील ६५ इमारतींवर तोडक कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर कल्याण-डोंबिवलीतील बांधकामांना शिस्त लावण्यासाठी प्रशासनाने प्राधान्य दिले आहे. वॉर्ड निहाय अनधिकृत बांधकामे तोडण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. आजच्या बजेटमध्येही बेकायदा बांधकामे आणि अनधिकृत नळजोडण्या याबाबत ठोस धोरण तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्याची हमी प्रशासनाने दिली आहे. यापुढे बेकायदा बांधकामे आढळल्यास दहा पट अधिक दंड आकारला जाणार असून तातडीने ही बांधकामे हटवली जाणार आहेत. याचा खर्चही बांधकामधारकांकडून वसूल केला जाणार असून त्यांच्यावर एमआरटीपी अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. आज २०२५-२६ आर्थिक वर्षाचा ३ हजार 361 कोटींचा अर्थसंकल्प पालिका आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी सादर केला. या बजेटचे वैशिष्ट्ये म्हणजे नागरिकांवर कोणतीही करवाढ लादलेली नाही. मात्र कल्याण डोंबिवलीचा बकालपणा दूर करण्यासाठी भूमाफिया, बोगस बिल्डर आणि पाणी चोरांची कुंडली तयार करून त्यांचे कंबरडे मोडण्याचा निर्धार पालिकेने केला आहे
बजेटमध्ये उत्पन्न वाढीसाठी नवीन उपाय शोधण्यात आले आहेत. पालिकेच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी मालमत्तांचे नव्याने सर्वेक्षण आणि जीआयएस मॅपिंग करण्यात येणार आहे. पालिकेची सेवा नागरिकांसाठी अधिक सोयिस्कर करण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स प्रणालीवर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे तक्रार निवारण प्रणाली सुधारली जाणार आहे.
अनधिकृत बांधकामांची कर आकारणी बंद
यापुढे अनधिकृत बांधकामांना कर आकारणी बंद केली जाणार आहे. अनधिकृत बांधकाम आढळल्यास दहा पट अधिक दंडाची तरतूद केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे बेकायदा बांधकामांना पाठीशी घालणाऱ्या प्रभाग क्षेत्र अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरून थेट निलंबित केले जाणार आहे. अनधिकृत पाणीजोडणी घेणाऱ्या कनेक्शनधारकांवरही कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
परिवहन प्राधिकरण स्थापन
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी परिवहन प्राधिकरण स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केडीएमसीने घेतला आहे. कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि बदलापूर या शहरांमध्ये सक्षम सार्वजनिक परिवहन सेवा सुरू करण्यासाठी ‘कल्याण महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेड’ (केएमपीएमएल) ची स्थापना केली जाणार आहे. केएमपीएमएल अंतर्गत नव्या मार्गांची आखणी करण्यासाठी स्वतंत्र संस्था नेमून सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यामुळे वाहतूक नियोजन अधिक प्रभावी होईल. २२७३८ लाख रुपयांचे उत्पन्न आणि २२२५८ लाख रुपयांचा खर्च गृहित धरलेला. हा कल्याण-डोंबिवली परिवहन उपक्रमाचा अर्थसंकल्प आहे. प्रवाशांना अधिक वेगवान आणि अद्ययावत सेवा देण्याचे आश्वासन आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी दिले आहे.