सरकारने संचमान्यतेच्या निकषात बदल केल्याने पदवीधर शिक्षकांची 50 टक्के पदे अतिरिक्त ठरणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात शिक्षकांनी हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. सरकारने हा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली असून लवकरच त्यावर सुनावणी होईल.
राज्य सरकारने संचमान्यतेच्या निकषात बदल करत 15 मार्च 2024 रोजी याबाबत शासन निर्णय जाहीर केला. सरकारने 2025 ची संचमान्यता अंतिम करून शिक्षक निश्चिती केली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मराठी शाळांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर शिक्षक संख्या कमी होणार आहे. बदललेल्या निकषानुसार तीन वर्गांना एकच शिक्षक प्रत्येक वर्गाचे 8 ते 9 विषय शिकवणार असेल तर विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होईल. त्यामुळे हे टाळण्यासाठी संचमान्यतेबाबत शासन निर्णय रद्द करावा अशी मागणी करत सिंधुदुर्गातील शशांक आटक व इतर शिक्षकांनी याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड. बालाजी शिंदे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली.
निर्णयामुळे शिक्षकांवर अन्याय
या निर्णयाचा फटका कोकणातील 5 जिह्यांना बसला असून पदवीधर शिक्षकांची 50 टक्के पदे अतिरिक्त ठरणार आहेत. 800 पदवीधर शिक्षक, 160 उपशिक्षक व 6 मुख्याध्यापक अतिरिक्त ठरण्याचा धोका आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकांवर अन्याय होणार आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
