देशविरोधी भूमिका घेतल्याचा ठपका ठेवत ‘टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेस’ने (टिस) केलेल्या निलंबनाच्या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या रामदास केएस या दलित विद्यार्थ्याला दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. याचिकेत हस्तक्षेप करणे योग्य नाही, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती एम. एम. साठे यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली.
रामदास हा ‘टिस’मधील स्कूल ऑफ डेव्हलपमेंट स्टडीज विभागाचा ‘पीएच.डी.’चा विद्यार्थी आहे. तसेच तो विद्यार्थी स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) पेंद्रीय कार्यकारी समितीचा सदस्य व महाराष्ट्र राज्य समितीचा सहसचिव आहे. याचबरोबर प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स पह्रमचा (पीएसएफ) सदस्य व माजी सचिव आहे. गैरवर्तन आणि देशविरोधी भूमिका घेतल्याचा ठपका ठेवत ‘टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेस’ने (टिस) ‘पीएच.डी.’च्या रामदास केएस या दलित विद्यार्थ्याला दोन वर्षांसाठी निलंबित केले. तसेच देशातील ‘टिस’च्या सर्व संकुलात प्रवेश करण्यास त्याला बंदी घातली. यासंदर्भातील एक नोटीस रामदासला पाठविण्यात आली होती. या कारवाईविरोधात रामदास याने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती एम. एम. साठे यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेत निकाल राखून ठेवला होता. आज बुधवारी हा निकाल जाहीर केला तेव्हा न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिलासा देण्यास नकार देत त्याची मागणी फेटाळून लावली.
