तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी मंगळवारी राज्याचे अधिकार वाढवण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. या समितीचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसेफ यांच्याकडे असेल. या समितीचा मुख्य उद्देश केंद्र सरकारच्या धोरणांचा आणि कायद्यांचा, राज्याच्या स्वायत्ततेवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करणे आहे.
यामध्ये राष्ट्रीय प्रवेश पात्रता परीक्षा (नीट) आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील (एनईपी) त्रिभाषा सूत्रासारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. तसेच ही समिती पूर्वी ज्या गोष्टींमध्ये फक्त राज्य सरकारला निर्णय घेण्याचा अधिकार होता, मात्र आता त्याच गोष्टी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आल्या आहेत. अशा सगळ्या गोष्टींचा ही समिती अभ्यास करेल आणि 2026 पर्यंत आपला अहवाल सादर करेल. हा अहवाल आल्यानंतर तामिळनाडू सरकार आपले अधिकार वाढवण्यासाठी विधेयक आणू शकते.
