मतदारसंघ पुनर्रचनेविरोधात दक्षिण हिंदुस्थान एकवटला असून आज पाच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची चेन्नईत बैठक पार पडली. तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी बोलावलेल्या बैठकीतून दक्षिणेकडील राज्यांनी आमची ओळख पुसण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला. पाच राज्यांतील 14 नेत्यांच्या या बैठकीत सर्वपक्षीय नेत्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणाला कडाडून विरोध दर्शवला. या बैठकीत स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखाली एक संयुक्त कृती समिती स्थापन करण्यात आली. मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबतची पुढील बैठक हैदराबादमध्ये होणार आहे.
भाजप कोणताही विचार न करता मतदारसंघ पुनर्रचनेचा मुद्दा पुढे रेटत आहे. जर लोकसंख्येच्या आधारे पुनर्रचना झाली, तर उत्तरेकडील राज्यांच्या जागा वाढतील. दक्षिणेकडील खासदारांची संख्या कमी होईल असा आरोप येथील राज्यांचा आहे. आमचे प्रतिनिधित्व कमी होणार असल्याकारणाने सरकारच्या या धोरणाला कडाडून विरोध असल्याचा सूर सर्वपक्षीय बैठकीत उमटला. केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन, तेलंगणाचे रेवंत रेड्डी, पंजाबचे भागवंत मान आणि कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार बैठकीला उपस्थित होते.
महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न
दक्षिणेकडील खासदारांची संख्या कमी झाल्यास भाजपला फायदा होईल. लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यास केवळ उत्तरेकडील राज्यांच्या जागा वाढतील. भाजपचा उत्तरेकडे चांगला प्रभाव असल्यामुळे हे केले जात असल्याची टीका केरळचे मुख्यमंत्री विजयन यांनी केली, तर भाजप दक्षिणेकडील राज्यांचे महत्त्व कमी करत आहे. त्यामुळे लोकसंख्येवर आधारित पुनर्रचना केली जात आहे. असे झाल्यास उत्तरेकडील राज्ये आम्हाला वरचढ ठरतील, आम्ही हे सहन करणार नाही असा इशारा तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी दिला.
1971 च्या जनगणनेचा आधार घ्या – स्टॅलिन
स्टॅलिन म्हणाले की, मतदारसंघ पुनर्रचनेचा सर्वच राज्यांवर खूप वाईट परिणाम होणार आहे. ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवला आहे, तेथे घटनात्मक सुधारणा लागू कराव्यात. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसाठी 1971 च्या जनगणनेचा आधार घ्यायला हवा. मतदारसंघ पुनर्रचनेस आमचा विरोध नाही, मात्र लोकसंख्येच्या आधारावर हे झाल्यास संसदेत आमचे प्रतिनिधित्व कमी होईल. आमची ओळखही पुसली जाईल असे झाल्यास केंद्र सरकारकडून निधीसाठी आम्हाला संघर्ष करावा लागेल. आमची संस्कृती, शेतकरी आणि येथील विकास धोक्यात येईल. आमचे लोक आमच्याच देशात कमकुवत होतील, त्यांचे कोणीच ऐकणार नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र
आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले. लोकसभा किंवा राज्यसभेतील कोणत्याही राज्याचे प्रतिनिधित्व कमी होणार नाही याची काळजी घेऊन मतदारसंघाची पुनर्रचना करायला हवी, अशी मागणी त्यांनी केली. लोकसभा आणि विधानसभा जागांच्या सीमा पुन्हा आखण्याच्या प्रक्रियेला मतदारसंघ पुनर्रचना म्हटले जाते. यासाठी एक आयोग स्थापन केला जातो. पुढील वर्षी अर्थात 2026 पासून लोकसभेच्या जागांसाठी मतदारसंघाची पुनर्रचना होऊ शकते, मात्र दक्षिणेकडील राज्यांनी लोकसंख्येच्या आधारे होत असलेल्या पुनर्रचनेस विरोध केला आहे.
तामीळनाडू भाजपकडून काळे झेंडे
दक्षिणेतील सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीला तामीळनाडू भाजपने विरोध दर्शवला तसेच कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखवण्यात आले. तामीळनाडू भाजप अध्यक्ष के. अन्नामलाई म्हणाले की, तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री समस्या सोडवण्यासाठी आणि चर्चा करण्यासाठी कधीही केरळमध्ये गेले नाहीत, परंतु आज त्यांनी केरळच्या मुख्यमंत्र्यांना एका कृत्रिम मुद्दय़ावर बोलण्यासाठी आमंत्रित केले. आम्ही तामीळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांचा निषेध करतो.
