तामिळनाडूमध्ये हिंदीविरोधातल्या वादानंतर आता आर्थिक भेदभावाचा एक नवीन मुद्दा समोर आला आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन सरकारने केंद्र सरकारवर राज्यावर आर्थिक अन्याय केल्याचा आरोप केला आहे. शुक्रवारी विधानसभेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, राज्याचे अर्थमंत्री थंगम थेनारासू म्हणाले की, मोदी सरकारने ‘समग्र शिक्षा योजने’ अंतर्गत तामिळनाडूचे 2,100 कोटी रुपये रोखले आहेत.
राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ला विरोध करत असल्याने केंद्राने ही रक्कम रोखली आहे, असा दावा तामिळनाडूचे अर्थमंत्री थंगम थेनारासू यांनी केला आहे. त्यांनी आरोप केला की, केंद्र सरकार तामिळनाडूवर आर्थिक दबाव आणत आहे, कारण ते भाषा वादावरील त्यांच्या धोरणांशी असहमत आहे.
दरम्यान, याआधी द्रमुक सरकारने मोठा निर्णय घेत राज्याच्या अर्थसंकल्पातून ‘₹’ चे चिन्ह बदलण्याचा निर्णय घेतला. तामिळनाडू सरकारने ‘₹’ या चिन्हाऐवजी तामिळ लिपीलील ‘ரூ’ या चिन्हाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तमिळ भाषेत ‘ரூ’ या तमिळ अक्षराचा अर्थ रुपया असा होतो.
