बांगलादेशसोबत हिंदुस्थानचे संबंध बिघडलेले असताना स्वीत्झर्लंडनेही हिंदुस्थानला झटका दिला आहे. स्वीत्झर्लंडने मोठा निर्णय घेत हिंदुस्थानला दिलेला मोस्ट फेव्हर्ड नेशनचा (MFN) दर्जा मागे घेतला आहे. यामुळे जानेवारी 2025 पासून स्वीत्झर्लंडमध्ये विक्री होणाऱ्या हिंदुस्थानच्या उत्पादनांवरील लाभांवर 10 टक्के कर लगणार आहे. या निर्णयामुळे हिंदुस्थानी कंपन्यांना मोठा झटका बसला आहे. शिवाय हिंदुस्थानमधील स्वीत्झर्लंडची गुंतवणुकीवरही परिणाम होणार आहे.
स्वीत्झर्लंडने हिंदुस्थानसोबतचा आपला मोस्ट फेव्हर्ड नेशनचा करार निलंबित करण्याची घोषणा केली आहे. नेस्लेशी संबंधित एका प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर स्वीत्झर्लंडने हा निर्णय घेतला आहे. 1 जानेवारी 2025 पासून हिंदुस्थानला दुहेरी करातून (Avoidance of Double Taxation) सुट देणाऱ्या प्रोटेकॉलमध्ये मोस्ट फेव्हर्ड नेशनचा क्लॉज लागू होणार नाही, असे स्वीत्झर्लंडने म्हटले आहे.
1 जानेवारी 2025 पासून हिंदुस्थानी कंपन्यांनी स्वीत्झर्लंड कमावलेल्या लाभांशावर आता स्वीत्झर्लंडकडून 10 टक्के कर लावला जाईल, असा MFN दर्जा काढून घेतल्याचा अर्थ आहे. या निर्णयाचा हिंदुस्थानी कंपन्यांना मोठा फटका बसू शकतो. कारण आता स्वीत्झर्लंडमध्ये हिंदुस्थानी कंपन्यांनी कमावलेल्या उत्पन्नावर जास्त कर लावला जाणार आहे. याचा थेट परिणाम स्वीत्झर्लंडमधील हिंदुस्थानी कंपन्यांच्या परिचालन खर्चावर होईल आणि या कर प्रणालीचा त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
हिंदुस्थानचे होणार आर्थिक नुकसान
स्वीत्झर्लंडच्या या निर्णयामुळे हिंदुस्थानला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू शकते. स्वीत्झर्लंडमध्ये विशेषत: आर्थिक आणि औद्योगिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या हिंदुस्थानच्या कंपन्यांना आता उच्च कर दरांना सामोरे जावे लागणार आहे. याचा परिणाम दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंधांवर होऊ शकतो. या निर्णयामुळे हिंदुस्थान-स्वीत्झर्लंडमधील व्यापरी संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
स्वीत्झर्लंडने 11 डिसेंबर रोजी एक निवेदन जारी केले आहे. त्यात हिंदुस्थानचा MFN दर्जा काढून घेण्याबाबत त्यात माहिती देण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी हिंदुस्थानच्या सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाच्या संदर्भात हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे स्वीत्झर्लंडच्या वित्त विभागाने म्हटले आहे. हिंदुस्थान सरकारने आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेत (OECD) सहभागी होण्यापूर्वी एखाद्या देशाशी कर करार केला असेल तर MFN तरतूद आपोआप लागू होत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते. नेस्ले विरोधातील खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला होता.
