>> डॉ. स्वाती महादेव जगताप
निवडणुकीच्या कामाचा आदेश मिळाला आणि कपाळावर आठी आली नाही असा कर्मचारी क्वचितच मिळेल. निवडणुकीचे काम म्हटले की, अंगावर काटा उभा राहिलाच समजा. राष्ट्रीय कर्तव्य आहे हे जरी मान्य असले तरी कर्मचाऱयांची काम करताना होणारी गैरसोय बघता हे कर्तव्य निभावायची मानसिक तयारी होत नाही. हे राष्ट्रीय कर्तव्य निभावत असताना त्यांचे जे हक्क आहेत ते निश्चितच त्यांना मिळावेत यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. तसेच या कामासाठी जेव्हा अधिकाऱयांकडून आदेश दिले जातात तेव्हा अधिकारी व कर्मचारी यांचा सुसंवाद होणे पण आवश्यक असते.
नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभेच्या मतदानाच्या दिवशी मुंबई, ठाणे येथील मतदान केंद्रांवर दिसून आलेला सावळागोंधळ अनेक वृत्तपत्रांमधून छापून आलेला आहे. त्याविषयीचा हा एक स्वतःचा अनुभव. तसे पाहता निवडणुकीचे काम काही महिने अगोदर चालू होते. बरेच शासकीय कर्मचारी स्वतःचे कार्यालय सोडून निवडणुकीच्या कामाला हजर राहतात. एक प्रश्न असा पडला की, जगात मोठी लोकशाही ही भारतीय लोकशाही आहे. भारताच्या लोकसंख्येचे प्रमाण पाहता हा काही महिन्यांचा कालावधी निवडणूक पूर्व कामासाठी पुरेसा असू शकेल का? लोकसंख्येच्या प्रमाणात मतदार यादी तयार करणे हे प्रारंभीचे काम काही महिन्यांत होऊ शकते का? आणि कदाचित असे न झाल्यामुळे मतदार केंद्रावर मतदार यादीचा गोंधळ हा दिसून येतो. यामध्ये प्रशासकीय अधिकारी, इतर कर्मचारी, नेते मंडळी, देशाचा जबाबदार नागरिक यांपैकी कोणाला जबाबदार धरू शकतो? की हे काम सगळय़ांचेच आहे. यानंतर प्रश्न येतो सोयिसुविधांचा. अर्थात सोयिसुविधा मतदारदात्याच्या तसेच निवडणुकीचे काम करणाऱया कर्मचाऱयांच्या. निवडणूक घेताना ऋतुमानाप्रमाणे हवामान लक्षात घेऊन जर या सुविधांचे पूर्वनियोजन केले गेले तर पाण्याविना सगळय़ांचेच उष्णतेने जे हाल 20 मे रोजी झाले ते कदाचित टाळता येऊ शकले असते.
निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव असे म्हटले जाते, तर या उत्सवाच्या तयारीसाठी शासनाचा एक वेगळा निवडणूक विभाग कायमस्वरूपी असेल व त्यात कायमस्वरूपी कर्मचारी काम करतील असे एखादे धोरण शासन करू शकते का? जेणेकरून या कर्मचाऱयांना केवळ पाच वर्षांनी प्रशिक्षण न देता सतत प्रशिक्षण अथवा निवडणुकीचे व्यवस्थापन देण्यात आले तर कुठेतरी कामात सहजता येऊ शकते. निवडणुकीच्या अगोदर केवळ दोन प्रशिक्षण घेऊन कर्मचाऱयांनी सफाईदारपणे काम करावे हे केवळ अशक्य आहे. बरेच कर्मचारी वेगवेगळय़ा विभागांचे असतात, त्यांचे कार्यालयीन काम काही वेगळे आणि या ठिकाणी त्यांना करावे लागणारे काम यात खूपच फरक असल्याने त्यांचा गोंधळ उडतो व यामुळे मनस्ताप सगळय़ांनाच होतो.
निवडणुकीचे काम करणाऱया अधिकाऱयांना ज्या ठिकाणी काम करावे लागते त्या ठिकाणी मोकळी हवा, पाणी या माफक गरजा पुरेपूर कशा मिळू शकतील याची जाणीव निवडणूक आयोगाला असणे फार गरजेचे आहे. जर आपण लोकशाहीचा उत्सव साजरा करतो आहोत तर त्यासाठी निवडलेली जागा ही सुव्यवस्थित असेल अशीच असावी. अगदी माथाडी कामगार ते उच्चविभूषित अधिकारी यांनाही भोजनाची वेळ ठरलेली असते. मग या निवडणुकीच्या कामातच मधली सुट्टी का नसावी?
मतदान केंद्रावरील मतदार यादी व प्रत्येक मतदारास लागणारा वेळ याचे काळ, काम व वेग यांच्या सहाय्याने मोजमाप करणे यंदाच्या वर्षी अत्यंत आवश्यक वाटले. त्यात वयस्कर मंडळी व अपंग यांच्यासाठी लागणारा वेळ निश्चितच वेगळेपणाने मोजला जावा ही एक अपेक्षा. मतदानापूर्वी मतदारासदेखील मतदान प्रक्रियेची जाणीव करून देणे हे आवश्यक आहे. हे काम नेते मंडळीचे कार्यकर्तेदेखील करू शकतात. जेणेकरून मतदान कक्षामध्ये अधिकाऱयांचा जो वेळेचा अपव्यय होतो तो वाचेल व मतदानाचे कार्य जलदगतीने होऊ शकेल.
मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कागदपत्रांची पूर्तता हे एक महाकाय असे काम असते. परंतु नुसते एवढेच नाही तर यानंतर सर्व कागदपत्रे मशीन अधिकाऱयांच्या सुपूर्त करणे हे त्यापेक्षाही कठीण असे काम म्हणावे तर प्रत्येकाचा अनुभव वेगळा असतो. कारण प्रत्येक केंद्रावर ही प्रक्रिया वेगवेगळी राबवली जाते. मग प्रश्न असा पडतो निवडणूक निर्णय अधिकाऱयांना वेगवेगळे प्रशिक्षण मिळते का? सकाळी 4 ते संध्याकाळी 6 असे कर्मचारी पूर्णपणे कामात व्यस्त असतात. त्यानंतर कागदपत्रांची पूर्तता करतात आणि यापुढेही त्यांना रात्री 2-3 वाजेपर्यंत ताटकळत रहावे लागते हा कुठला न्याय झाला? कोणत्याही नियमावलीत एवढे तास काम करावे असे दिसून येत नाही.
या सगळय़ात सुधारणा व्हावी ही एक अपेक्षा. कोणाही विरुद्ध तक्रार अथवा नाराजी नाही, पण या वर्षीचा सावळागोंधळ अधिकच जाणवला यासाठी कुठेही दुमत दिसून येणार नाही. जेणेकरून पुढील निवडणुकांमध्ये काही बदल घडून आले तर निवडणूक आयोगाला सर्व कर्मचाऱयांतर्फे दुवा मिळू शकेल. कर्मचारीदेखील कपाळावर आठी न घेता या लोकशाहीच्या उत्सवात आनंदाने सहभागी होतील.
