कथित खिचडी पुरवठा प्रकरणात शिवसेना सचिव सूरज चव्हाण यांना गोवणाऱ्या ईडीला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दणका दिला. खिचडी पुरवण्याचे पंत्राट मिळावे यासाठी सूरज चव्हाण यांनी पालिकेवर दबाव आणून आर्थिक घोटाळा केल्याचा ईडीचा दावा फेटाळून लावत हायकोर्टाने सूरज चव्हाण यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी एक लाखाच्या जातमुचलक्यावर चव्हाण यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले. अर्जदाराला आणखी तुरुंगात ठेवल्यास त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
कोरोना काळातील खिचडी पुरवठा अनियमितता प्रकरणात शिवसेनेचे सचिव सुरज चव्हाण यांनी ईडीच्या कारवाईला आव्हान दिले होते. पीएमएलए न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी अॅड. हर्षद भडभडे यांच्यामार्फत सुटकेची मागणी केली होती. ईडीने राजकीय सूडभावनेने अटकेची कारवाई केली, असा दावा सुरज चव्हाण यांनी केला होता. याप्रकरणी न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी मंगळवारी निकाल जाहीर करत सूरज चव्हाण यांना मोठा दिलासा दिला.
न्यायालयाचे निरीक्षण
- नजीकच्या काळात याबाबतचा खटला सत्र न्यायालयात सुरू होईल व लवकर निकाली लागेल याची शाश्वती नाही.
- पुराव्यांमध्ये फेरफार केले जातील याबाबत ईडीने भीती बाळगण्याचे कारण नाही.
- मे. फोर्स वन मल्टी सर्व्हिसेस कंपनीने कमी वजनाची अन्नाची पाकिटे दिली या आरोपाला पुष्टी देण्यासाठी पालिकेने कोणताही कागदोपत्री पुरावा रेकॉर्डवर ठेवलेला नाही, हे आरोपपत्रातून स्पष्टपणे दिसून येते.
