PMLA म्हणजे मनी लाँड्रींगचा कायदा हा काळा पैसा रोखण्यासाठी यूपीए सरकारने आणला होता. या कायद्यानुसार खंडणीचा गुन्हा PMLA अंतर्गत येतो. आज वाल्मीक कराड हा खंडणीच्या गुन्ह्यात कोठडीत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकारला आपला एकच आणि सोपा प्रश्न आहे की, वाल्मीक कराडची खंडणीच्या आरोपानुसार अटक झालेली आहे तर ईडी आणि मनी लाँड्रींगचा अंतर्गत का गुन्हा दाखल झाला नाही? असे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
बीडमधील केज तालुक्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या आणि परभीणीतील सोमनान सूर्यवंशी मृत्यू प्रकरणी सुप्रिया सुळे यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी जितेंद्र आव्हाड, संदीप क्षीरसागर, बजरंग बप्पा सोनवणे उपस्थित होते. महाराष्ट्रा गेल्या चार वर्षात मनी लाँड्रींगची अनेक उदाहरणं आपण पाहिलेली आहेत. अनिल देशमुख, संजय राऊत, नवाब मलिक अशी अनेक उदाहरणं आहेत, असे सुप्रिया म्हणाल्या. अनिल देखमुखांची केस तर ऐकीव होती. कोणीतरी सांगितलं माझ्या कानावर अशी गोष्ट आली आहे. अजही त्याचा कुठलाही पुरवा नाही. म्हणजे एकाने सांगितलं की, 100 कोटी रुपये मागितले. म्हणून त्यांच्यावर पीएमएलए लागला, ईडी लागली त्यांना अटक झाली, असे त्या पुढे म्हणाल्या.
संतोष देशमुख यांचा जेव्हा खून झाला तेव्हा पोलिसांना माहिती असूनही दोन दिवस कारवाई झाली नव्हती. वाल्मीक कराडला आधीच ईडी नोटीस होती. आणि अशातच खंडणी प्रकरणी एफआयआर दाखल झालेला असताना ईडी आणि पीएमएलकडून कुठलीही अ‍ॅक्शन का घेण्यात आली नाही? म्हणजे अनिल देशमुख, संजय राऊत, नवाब मलिक यांच्यावर ऐकीव गोष्टींवरून आरोप झाले. ईडीची केस झाली, त्यांना अटक झाली. मात्र, आता अवदा कंपनीच्या अधिकाऱ्याने 28 मे 2024 मध्ये तक्रार केलेली आहे. मे ते डिसेंबर या आठ महिन्यांत वाल्मीक कराडांवर तक्रार असूनही आधीच्या दोन आणि ही तिसरी एफआयआर असताना या ईडीने कारवाई का केली नाही? असा परखड सवाल सुप्रिया सुळे यांनी केला.
आम्ही या प्रकरणी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचा पत्र लिहिणार आहोत. संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होईल त्यावेळी अर्थमंत्र्यांचीही भेट घेणार आहोत. महाराष्ट्रात गुंतवणूक वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण अशा प्रकारे खंडणी उकळली जात असेल तर आपल्या महाराष्ट्रात कोण इन्व्हेस्टमेंट करेल? हे खूप चिंताजनक आहे. हा विषय फार गंभीर आहे, हा राजकीय विषय नाही. हा सामाजिक विषय आहे. महाराष्ट्रात जर अशी खंडणी उकळली जात असेल तर इन्व्हेस्टमेंट कोण करेल? आम्ही राजकीय विरोधक म्हणून आम्हाला न्याय देऊ नका विरोधक म्हणून. पण इन्व्हेस्टरला महाराष्ट्रात न्याय मिळणार नाही आता? का ईडी आणि पीएमएलएची अ‍ॅक्शन झाली नाही? याचं उत्तर महायुती सरकारने द्यावं, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली.
ईडी आणि पीएमएलएची अंमलबाजवणी का झाली नाही? ज्या माणसावर खंडणीचा गुन्हा आहे त्याला तुम्ही परळीत लाडकी बहीण योजनेचा अध्यक्ष करता? किती असंवेदनशीलपणा आहे. संतोष देशमुख यांची हत्या होऊन तीस झाले, आजही त्या हत्येतील एक आरोपी फरार आहे. त्याचंही उत्तर सरकारने द्यावं, असा हल्लाबोल सुप्रिया सुळे यांनी केला.
