निवडणूक झाली आणि त्यानंतर सरकार स्थापनेतही खूप वेळ गेला. पण जे दुधाचं अनुदान शेतकऱ्यांना वेळेवर पोहोचले नाही. संसदेतही या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चेची मागणी केली होती. कांदा आणि दुधाच्या भावाबद्दलचे सर्वच प्रश्न राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदारांनी आणि महाविकास आघाडीने संसदेत चर्चा करण्याची मागणी केली. कृषीमंत्री, वाणिज्य मंत्री यांना भेटलो. तुमच्या सरकारने निवडणुकीत जो शब्द दिला होता, तो पाळा एवढीच आमची आपक्षे आहे, अशी मागणी त्यांच्याकडे केली होती, असे सुप्रिया राष्ट्रवादी शरदचंद्र पक्षाच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. कांदा आणि दूध दरवाढीसाठी बारामतीत आज आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनानंतर सुप्रिया सुळे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
संसद अधिवेशनानंतर बारामती मतदारसंघात जेव्हा-जेव्हा फिरले तेव्हा शेतकऱ्यांकडून सतत मागणी येतेय. हमीभाव मिळालाच पाहिजे. दुधाला भाव वाढवून पाहिजे, अनुदान वेळेवर येत नाही. अनुदानाऐवजी दुधाची भाववाढ 40 रुपये लिटर द्यावी, अशी शेतकऱ्यांची महाराष्ट्र सरकारडे मागणी आहे. महाराष्ट्र सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करावा, यासाठी आधी सरकारला पत्र लिहिलं. पण सरकारकडून उत्तर आलं नाही. त्यानंतर पुन्हा सरकारडे पाठपुरावा केला. पण सरकारने त्याची नोंदच घेतली नाही. सरकारशी चर्चा करू मार्ग काढावा. आम्ही अनेकवेळा प्रयत्न केला. फक्त देवेंद्र फडणवीसच दिसताहेत अॅक्शन मोडमध्ये. तेही कोल्हापूर, गडचिरोली या कामात व्यस्त आहेत. शेवटी नाईलाजाने आंदोलन करण्याची वेळ या सरकारने शेतकऱ्यांवर आणली. जोपर्यंत शेकऱ्यांना न्याय मिळत नाही आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा सुप्रिया सुळे यांनी दिला.
सरकारने सोयाबीन, कापूस, दूध या सगळ्यांना भाव देऊ असा शब्द दिला होता. आणि सरसकट कर्जमाफी करू, असाही शब्द या सरकारने निवडणुकीत दिला होता. एवढं मोठा विश्वास राज्याने त्यांच्यावर दाखवला, एवढं मोठं मतदान त्यांना मिळालेलं आहे. आता सत्ता मिळाल्यानंतर आमची एवढीच अपेक्षा आहे. या सरकारने शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली.
