राज्य शासनाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल व वन) राजेश कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात माफीनामा सादर केला. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने त्यांच्याविरोधातील अवमानेची नोटीस रद्द केली.
न्यायालय कायद्याचे पालन करत नाही, असा धक्कादायक दावा अतिरिक्त मुख्य सचिव कुमार यांनी याआधी केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला होता. त्याची गंभीर दखल घेत न्या. भूषण गवई व न्या. के.व्ही. विश्वनाथन यांनी त्यांच्याविरोधात अवमानेची नोटीस जारी केली होती. त्याचे प्रत्युत्तर अतिरिक्त मुख्य सचिव कुमार यांनी सादर केले.
काय आहे प्रकरण
टी.एन. गोधवर्मन यांचा भूखंड संपादित करण्यात आला. मात्र त्यांना नुकसानभरपाई मिळाली नाही. त्याचा न्यायालयीन लढा सुरू आहे. त्याची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. लाडकी बहीण योजनेसारख्या फुकटच्या खिरापती वाटायला तुमच्याकडे पैसे आहेत. भरपाई देण्यासाठी पैसे नाहीत. याचिकाकर्त्याला योग्य ती नुकसानभरपाई दिली नाही तर लाडकी बहीण योजना थांबवण्याचे आदेश आम्ही देऊ, असा सज्जड दमच न्यायालयाने मिंधे सरकारला दिला आहे.
