सरकारी नोकर भरती प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण ठरणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सरकारी नोकर भरतीमध्ये पारदर्शकता ठेवणे तसेच मनमानी कारभार रोखण्याच्या दृष्टीने नोकर भरतीच्या मध्यावर पात्रता निकष बदलू शकत नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय पूर्णपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
यापूर्वी 2008 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने के मंजुश्री विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य सरकार प्रकरणात अशाच प्रकारचा निर्णय दिला होता. निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर उमेदवार निवडीसाठी आधी निश्चित केलेल्या पात्रता निकषांमध्ये फेरफार करता येणार नाही, असे न्यायालयाने त्या प्रकरणात निकाल देताना नमूद केले होते. त्याच अनुषंगाने गुरुवारी पूर्णपीठाने महत्वपूर्ण निकाल दिल्याने सरकारी नोकर भरतीमध्ये होणार्‍या गैरप्रकारांना चाप बसणार आहे.
सरकारी नोकर भरती प्रक्रिया ही जाहिरात प्रसिद्ध केल्यापासून सुरू होते आणि रिक्त पदे भरल्यानंतर ती प्रक्रिया संपते. ही प्रक्रिया ज्या नियमांना धरून सुरू केली जाते, त्या नियमांनी परवानगी दिल्याशिवाय भरतीच्या मध्यावर निवडीचे पात्रता निकष बदलले जाऊ शकत नाहीत. तसेच जरी नियम पात्रता निकषांमध्ये बदल करण्यास परवानगी देत असले तरी, ते बदल अनियंत्रित नसावे. त्याचबरोबर संविधानाच्या अनुच्छेद 14 (समानता) आणि अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगारात भेदभाव न करता) अंतर्गत निर्धारित केलेल्या मानकांशी सुसंगत असावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
