वैवाहिक मतभेद तसेच प्रेमसंबंधात कटुता निर्माण होऊन आत्महत्येचे टोकाचे पाऊल उचलण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशाच वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. लग्नाला नकार देणे म्हणजे आत्महत्येस प्रवृत्त करणे नाही. हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम 306 अंतर्गत गुन्हा ठरु शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कोर्टात धाव घेतलेल्या महिलेविरुद्ध पोलिसांनी कलम 306 अंतर्गत दाखल केलेला गुन्हा खंडपीठाने रद्द केला.
महिलेच्या मुलावर प्रेम करणाऱ्या तरुणीने आत्महत्या केली होती. महिलेच्या मुलाने तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिला होता. तसेच अपिलकर्त्या महिलेनेही लग्नाला विरोध केला होता आणि तिने मृत तरुणीबाबत अपमानजनक टिप्पणी केली होती. याप्रकरणी मुलासह महिलेविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला होता. तथापि, आरोपपत्र आणि साक्षीदारांच्या जबाबांसह रेकॉर्डवरील सर्व पुरावे जरी ग्राह्य धरले तरी, अपीलकर्त्या महिलेविरुद्ध एकही पुरावा नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने महिलेविरुद्धचा गुन्हा रद्द केला.
प्रियकराशिवाय जगू शकत नसल्यास जीव दे, असे महिलेने तरुणीला सुनावले होते. हादेखील आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा ठरत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
