चाइल्ड पॉर्नवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निकाल दिला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करुन सर्वोच्च न्यायालयाने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे आणि डाऊनलोड करणे दोन्ही पॉक्सो कायद्यातंर्गत गुन्हा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याबाबतचा मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
एका प्रकरणात आरोपीने फक्त चाईल्ड पोर्नोग्राफी डाऊनलोड केली होती, त्याने ते कोणालाही पाठवले नव्हते, असे नमूद करत मद्रास न्यायालयाने आरोपीला दिलासा दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, चाइल्ड पोर्नोग्राफीच्या जागी ‘चाइल्ड सेक्शुअली अब्यूसिव्ह अँड एक्स्प्लॉयटेटिव्ह मटेरियल (सीएसईएएम)’ असे लिहिण्याचा सल्ला दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, शब्दांमध्ये काही बदल केल्यास अशा प्रकरणांचे गांभीर्य समाज आणि न्याय व्यवस्थेसमोर येणार आहे. चाइल्ड पॉर्नबद्दल चिंता व्यक्त करताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, वास्तव आणि मुलांचे कायदेशीर संरक्षण यामध्ये समतोल राखणे आवश्यक आहे. खंडपीठाने म्हटले की चाइल्ड पॉर्नला CSEAM (बाल लैंगिक अत्याचार आणि शोषण करणारे साहित्य) म्हणून संबोधल्याने कायदेशीर चौकटीत एक नवीन दृष्टीकोण निर्माण होईल आणि मुलांच्या शोषणाविरुद्ध लढण्याचा नवा दृष्टीकोण दिसणार आहे.
खंडपीठाने या प्रकरणावर 19 एप्रिलला आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. न्यायालयाने सांगितले होते की, डिजीटल युगात मुलांच्या सुरक्षेसंदर्भात कायद्याशी जोडलेल्या गंभीर प्रश्नांची उत्तरे देणे गरजेची आहेत. जानेवारी 2024मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन आनंद वेंकटेश यांनी 28 वर्षीय एका तरुणाला दिलासा देत त्याच्याविरुद्धचा फौजदारी खटला रद्द केला होता. या तरुणावर चाइल्ड पॉर्न पाहण्याचा आणि डाउनलोड केल्याचा आरोप होता. न्यामूर्ती व्यंकटेश म्हणाले की, केवळ चाइल्ड पॉर्न पाहणे हा पॉक्सो आणि आयटी कायद्यांतर्गत गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही.
जर मुलांचा पोर्नोग्राफीत वापर केला जात असेल तर त्याच्यावर पॉक्सो कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. मात्र त्या अपराधात थेट सहभागी नसून चाईल्ड पॉर्न पाहत असेल तर त्याच्यावर फौजदारी खटला चालवणे योग्य नाही असे स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाने आयटी कलमाअंतर्गत सेक्शन 67 बी चा हवाला देत सांगितले होते की, आरोपीने चाईल्ड पॉर्नोग्राफीची सामग्री ना पब्लिश केली आहे आणि नाही कोणाला पाठवले आहे. त्यामुळे त्याच्याविरुद्धचा अपराध सिद्ध होत नाही. मार्चमध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर टीका केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तींच्या कायदेशीर आकलनावरही प्रश्न उपस्थित केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, एकल न्यायाधीश असे कसे बोलू शकतात? हे भयावह आहे. एप्रिलमध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होतं की, डिजिटल कंटेंटबाबतही जबाबदारी आवश्यक आहे.
