उत्तर प्रदेशातील मदरसा कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं घटनात्मक असल्याचं म्हटलं आहे. तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं सांगितलं की, मदरसा कायदा पूर्णपणे संविधानाच्या अंतर्गत आहे, असं आमचं मत आहे. त्यामुळे त्याची वैधता नाकारता येत नाही. मात्र मदरशांमध्ये योग्य सुविधा असायला हव्यात आणि तिथं अभ्यासाची काळजी घेतली जावी, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं.
मदरसा कायदा ज्या भावना आणि नियमांतर्गत बनवण्यात आला, त्यात कोणताही दोष नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. त्यामुळं त्याला घटनाबाह्य ठरवणं योग्य नाही, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानं अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आहे. उच्च न्यायालयानं यूपी मदरसा कायदा घटनाबाह्य ठरवला होता.
यूपी मदरसा एज्युकेशन बोर्ड कायदा 2004 असंवैधानिक घोषित करणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय मंगळवारी निर्णय सुनावला. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांचे म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर 22 ऑक्टोबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.
‘मदरशांवर राज्याची देखरेख असणंही महत्त्वाचं’
न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, हा कायदा केवळ वैध नाही तर मदरशांवर राज्य देखरेख ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे. तसेच संविधानाच्या कलम 30 अंतर्गत धार्मिक अल्पसंख्याकांना त्यांच्या स्वत: च्या शैक्षणिक संस्थांचे व्यवस्थापन करण्याचे अधिकार देखील संरक्षित करतो, असं न्यायालयाचं म्हणणं आहे. 2004 चा कायदा धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करत असल्याचा निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने चूक केली, असेही सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निर्णयात नमूद केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की, संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचे कथित उल्लंघन झाल्यामुळे कायदा बेकायदेशीर घोषित केला जाऊ शकत नाही.
