सर्वोच्च न्यायालयाने आज कोलकाता उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकारला मोठा दणका दिला. न्यायालयाने 25 हजाराहून अधिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱयांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या आहेत. संपूर्ण निवड प्रक्रिया फेरफार आणि फसवणुकीमुळे खराब झाली होती. कोणतीही विश्वासार्हता उरली नाही, असे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्या. पी. व्ही. संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने म्हटले की, कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. या सर्व नियुक्त्या फसवणुकीमुळे झाल्या आणि त्या फसव्या आहेत. दरम्यान, न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन महिन्यांत निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने अपंग कर्मचाऱयांना मुभा देताना त्यांना नोकरी सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली आहे, तर उर्वरित अपंग उमेदवारांना नवीन भरती प्रक्रियेत काही सवलती देण्यास सांगितले आहे.
2016 मध्ये पश्चिम बंगाल स्कूल सर्व्हिस कमिशनने (एसएससी) घेतलेल्या भरतीसाठी 23 लाखांहून अधिक उमेदवारांनी परीक्षा दिली होती. रिक्त पदांची संख्या 24,640 एवढी होती, परंतु तब्बल 25,753 नियुक्ती पत्रे जारी करण्यात आली होती. या अतिरिक्त पदांमुळे ही बेकायदेशीर भरती असल्याचा आरोप सरकारवर झाला. या भरतीतील अनियमिततेमुळे तृणमूल काँग्रेस सरकारवर अनेक गंभीर आरोप झाले. माजी शिक्षणमंत्री आणि ममता बॅनर्जी यांचे विश्वासू सहकाऱ्यांसह अनेक प्रमुख नेते या खटल्याच्या संदर्भात तुरुंगात आहेत.
दरम्यान, एप्रिल 2024 मध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात सर्व नोकऱया रद्द करून या लोकांकडून व्याजासह संपूर्ण पगार वसूल करण्यास सांगितले होते. मग ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. दरम्यान, जे लोक काम करत होते त्यांना त्यांचे वेतन परत करण्याची आवश्यकता नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
