वक्फ सुधारणा विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर आता ताजमहालच्या मालकीवरून वाद पेटण्याची शक्यता आहे. राज्यसभेत वक्फ विधेयकावरील चर्चेतही हा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यामुळे वक्फ सुधारणा विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर 1998 पासून ताजमहालच्या मालकीबाबत निर्णय होण्याऐवजी सुरू असलेला कायदेशीर संघर्ष अधिक चिघळणार आहे.
ताजमहालच्या मालकीबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर आणि राजकीय वाद सुरू आहे. 17 व्या शतकातील ताजमहाल उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डाचा असून त्याचा ताबा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाकडे आहे.
n फिरोजाबादचे व्यापारी बेदार यांनी 1998 मध्ये ताजमहालच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी आपल्याकडे मिळावी यासाठी उत्तर प्रदेश सुन्नी बोर्डाकडे अर्ज केला होता. त्यानंतर वक्फ बोर्डाने वर्षानुवर्षे ताजमहालचे व्यवस्थापन करणाऱया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला नोटीस बजावली होती. यामुळे ताजमहालच्या मालकीबाबत निर्णय होण्याऐवजी कायदेशीर संघर्ष सुरू झाला.
n ताजमहालवर वक्फ बोर्डाची की ताजमहालची मालकी याबाबत 10 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. 2014 मध्ये सपाचे आझम खान यांनी मुमताज, शहाजहान यांच्या कबरी असल्याने ताजमहाल वक्फ बोर्डाच्या अधिकारक्षेत्रात आले पाहिजे असा युक्तिवाद केला होता. 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा वाद फेटाळून लावला होता. तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी ताजमहाल वक्फ बोर्डाचा आहे हे देशात कोण स्वीकारेल? ताजमहाल 250 वर्षांहून अधिक काळ ईस्ट इंडिया पंपनीच्या ताब्यात होता. त्यानंतर तो पेंद्राकडे आला. त्यामुळे एएसआयने त्याच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी घेतली असे नमूद केले.
