मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या महापालिकांसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांचा मुहूर्त नवीन वर्षातच ठरणार आहे. मिंधे सरकारच्या 2022 मधील अध्यादेशामुळे निवडणुका रखडल्या आहेत. या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱया प्रलंबित याचिकांकडे बुधवारी सर्वेच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. त्यावर न्यायालयाने 22 जानेवारी 2025 रोजी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबल्याने राज्यघटनेच्या तरतुदींचे उल्लंघन होत असून निवडणुका घेण्यासाठी सर्वेच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिकांवर त्वरित सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती याचिकाकर्ते पवन शिंदे यांच्यावतीने अॅड. देवदत्त पालोदकर व अॅड. शशीभूषण आडगावकर यांनी केली. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने प्रलंबित याचिकांवर सुनावणी निश्चित केली.
