![supreme court of india](https://www.saamana.com/wp-content/uploads/2022/10/supreme-court-of-india-696x447.jpg)
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी बंगळुरू येथ झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुस्लीम बहुलभागाचा उल्लेख ‘पाकिस्तान’ असा केला होता. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं स्वत:हून दखल घेतली आहे. सुनावणी दरम्यान घडलेल्या प्रकारणाचा सविस्तर अहवाल उच्च न्यायालयाकडे मागवण्यात आला आहे.
देशाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रहुड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत आणि हृषिकेश रॉय यांचा समावेश असलेल्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं शुक्रवारी सकाळी कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडून अहवाल मागवण्याचा आदेश दिला.
A judge of an Indian Constitutional Court referring to fellow citizens of a different faith as Pakistani! Astonishing!
— sanjoy ghose (@advsanjoy) September 18, 2024
अलीकडेच, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती वेदव्यासचार श्रीशानंद यांच्या दोन व्हिडीओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या आहेत, ज्यामध्ये ते आक्षेपार्ह टिप्पणी करताना दिसले. एका व्हिडिओमध्ये ते बंगळुरूमधील एका भागाचा ‘पाकिस्तान’ असा उल्लेख करताना दिसत होते. दुसऱ्या एका व्हिडिओमध्ये तो एका महिला वकिलावर आक्षेपार्ह टिप्पणी करताना दिसत आहे.
We call upon the Chief Justice of India to take suo moto action agsinst this judge and send him for gender sensitisation training. pic.twitter.com/MPEP6x8Jov
— Indira Jaising (@IJaising) September 19, 2024
सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) शुक्रवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयाला नुकत्याच झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती वेदव्यासचार श्रीशानंद यांनी केलेल्या टिप्पणीबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार न्यायमूर्ती श्रीशानंद यांनी जमीनदार-भाडेकरू यांच्यातील वादाला संबोधित करताना, बंगळुरूमधील मुस्लिम बहुल भागाचा उल्लेख ‘पाकिस्तान’ असा केला आणि एका महिला वकिलासंदर्भात चुकीची टिप्पणी केल्याचं या वृत्तात म्हणण्यात आलं आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायधीशांकडून प्रशासकीय निर्देश मागितल्यानंतर न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलना सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. सोमवारी या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार आहे.
‘सोशल मीडियाच्या या युगात, सर्वांच्या नजरा आपल्यावर आहेत आणि त्यानुसार आपल्याला वागावे लागेल’, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.