शिक्षक-शिक्षकेतरांची अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याच्या प. बंगाल सरकारच्या निर्णयाच्या सीबीआय चौकशीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्याने बंगालमधील 25,752 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नोकरी गमवावी लागणार आहे. नोकरी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्याकरिता ममता बॅनर्जी सरकारने 25 हजार अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर कोलकाता उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशांना ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने आव्हान दिले होते.
