काँग्रेसमध्ये गेलेल्या बीआरएस आमदारांच्या अपात्रता याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणाच्या विधानसभा अध्यक्षांना फैलावर घेतले. विधानसभा अध्यक्षांनी संबंधित आमदारांना नोटीस बजावण्यासाठी 10 महिने का लावले, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या पीठाने अध्यक्षांच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. आता पोटनिवडणुका होणार नाहीत, असे वक्तव्य मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डींनी केले होते. विधानसभेत असे वक्तव्य करणे म्हणजे संविधानाची थट्टा करणे आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने त्यांची कानउघडणी केली. दहाव्या अनुसूचीतील बदलाच्या आधारे आमदार अपात्रतेची तरतूद आहे. बीआरएसच्या आमदारांनी पक्ष बदलला तरी पोटनिवडणुका घेण्याची गरज पडणार नाही, असे रेड्डींनी 26 मार्च रोजी विधानसभेत म्हटले होते. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. विधानसभा अध्यक्ष जर अशा गोष्टींवर कारवाई करणार नसतील तर राज्यघटनेचे संरक्षण करणारी देशातील न्यायालयेही काही करू शकत नाहीत का? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
