लोकसभा निवडणुकीच्या आधी जनतेला भुलवण्यासाठी लाडली बहना योजना आणण्यात आली. त्यानंतर महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांवेळी मतांसाठी लाडकी बहीण योजना आणली. आता दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतही अशीच आश्वासने देण्यात येत आहेत. लाडकी बहीणसारख्या मोफत पैसे देण्याच्या योजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त करत राज्यांना चांगलीच चपराक लगावली आहे. न्यायालयीन कर्मचारी आणि न्यायमूर्तींच्या थकित पगार व निवृत्तीवेतनाच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मोफत पैसे वाटपाच्या योजनांवर संताप व्यक्त केला आहे.
सर्वोच्च न्यायलयाचे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि ए. जी. मसिह यांच्या खंडपीठाने लाडकी बहीण योजना आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या पैशांच्या स्वरूपात देण्यात येणाऱ्या आश्वासनांचा उल्लेख केला. सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती म्हणाले की, विविध राज्यांच्या सरकारकडे मोफत द्यायला पैसे आहेत, परंतु न्यायाधीशांना पगार आणि निवृत्तीवेतन देण्याचा मुद्दा आला की, ते ते आर्थिक संकट असल्याचा दावा करतात, असे सांगत न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे.
जे लोक कोणतेही काम करत नाहीत त्यांच्यासाठी सर्व राज्यांच्या सरकारकडे पैसे असतात. निवडणुका आल्या की, तुम्ही लाडकी बहीण (लाडली बहना) आणि इतर नवीन योजना जाहीर करता जिथे तुम्ही पैशांच्या स्वरूपात लाभ देता. आता दिल्लीतही काही राजकीय पक्षाकडून ते सत्तेत आल्यास विशेष योजनेद्वारे 1000 ते 2500 रुपये रोख स्वरूपात देण्याच्या घोषणा केल्या जात आहेत.
अशा प्रकारच्या योजना जाहीर करताना सरकारसमोर आर्थिक संकट नसते. मात्र, न्यायालयीन कर्मचारी आणि न्यायमूर्तींच्या थकित पगार व निवृत्तीवेतनाचा मुद्दा आल्यावर आर्थिस संकट असल्याचा दावा करण्यात येतो. कोणतेही काम न करणाऱ्यांसाठी सर्व राज्यांच्या सरकारकडे पैसे असतात. मात्र, न्यायालयीन कर्मचारी आणि न्यायमूर्तींच्या थकीत वेतन आणि पेन्शनसाठीच पैसे का नसतात. यावेळी आर्थिक संकटाचा दावा का करण्यात येतो, असा संतप्त सवालही न्यायालयाने केला आहे.
