अश्लील टिप्पणी प्रकरणात यूटय़ूबर रणवीर अहलाबादिया याला आज सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण देऊन दिलासा दिला, परंतु त्याने केलेल्या टिप्पणीवर त्याला कडक शब्दांत फटकारलेही. रणवीरच्या टिप्पणीची भाषा अतिशय विकृत होती. अशी भाषा बिलकुल स्वीकारार्ह नाही. त्याच्या डोक्यातील घाण यूटय़ूब शोच्या माध्यमातून बाहेर पडली. त्याच्या या टिप्पणीची केवळ पालकांनाच नाही तर मुली आणि बहिणींनाही अक्षरशः लाज वाटली, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले.
रणवीरने कॉमेडियन समय रैनाच्या इंडियाज गॉट लेटेंट या शोमध्ये पालकांबद्दल अश्लील टिप्पणी केल्याचा आरोप असून याप्रकरणी महाराष्ट्र आणि आसामसह अनेक ठिकाणी त्याच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला. रणवीरने सर्वोच्च न्यायालयात या एफआयआरला आव्हान दिले होते आणि अटकेपासून संरक्षण देण्याची विनंती केली होती. त्याच्या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटेश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या प्रकरणात रणवीरविरोधात कोणताही गुन्हा दाखल केला जाणार नाही, असे निर्देश देत सर्वोच्च न्यायालयाने रणवीरला अटकेपासून दिलासा दिला, परंतु दिलासा देतानाच त्याला कडक शब्दांत सुनावलेही.
केंद्र, महाराष्ट्र, आसाम सरकारला नोटीस
रणवीर अलाहाबादियाला अटकेपासून तसेच कथित जिवे मारण्याच्या धमक्यांपासून संरक्षण देतानाच त्याच्याविरोधात विविध ठिकाणी दाखल एफआयआर एकत्रित करून ते रद्द करण्याबद्दल केंद्र, महाराष्ट्र आणि आसाम सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र मागवले. तसेच याप्रकरणी आणखी एफआयआर नोंदवले जाणार नाही याची काळजी घेण्याचेही निर्देश दिले.
काय म्हणाले न्यायालय?
रणवीरच्या अश्लील टिप्पणीमुळे मुली, बहिणी आणि पालक तसेच समाजालाही लाज वाटली. तुझ्या भाषेतूनच तुझे विकृत मन दिसते. ही अश्लीलता नाही तर काय आहे? तुझ्याविरोधात दाखल एफआयआर आम्ही का रद्द करायचा?
तुम्ही अशा प्रकारची भाषा वापरता तेव्हा दिसते की तुम्हाला स्वस्तातली लोकप्रियता हवी आहे. अशावेळी काही लोक धमक्या देऊन अशी लोकप्रियता मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकतात.
समाजातील मूल्ये काय आहेत, त्यासाठीचे निकष काय आहेत, तुला माहीत तरी आहेत का?
समाजाची स्वतःची काही मूल्ये आहेत. त्यांचा आदर तू केलाच पाहिजे. भाषण स्वातंत्र्याच्या नावावर तुम्हाला काहीही बोलण्याचे लायसन्स दिले गेलेले नाही, ज्यामुळे समाजातील मूल्यांचे आणि नियमांचे उल्लंघन होईल.
रणवीरच्या वकिलांनी काय बाजू मांडली?
ज्येष्ठ वकील अभिनव चंद्रचूड यांनी रणवीरची बाजू मांडली. त्याला अटकेपासून संरक्षण द्यावे आणि त्याच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेले एफआयआर आणि त्याला सातत्याने येत असलेल्या जिवे मारण्याच्या धमक्या लक्षात घेऊन त्याला अटकेपासून संरक्षण द्यावे अशी मागणी केली. ही मागणी न्यायालयाने मान्य केली. अलाहाबादियाने वापरलेली भाषा घृणास्पद आहे, परंतु त्यामुळे कोणताही गुन्हा केल्याचे सिद्ध होत नाही. अपूर्व अरोरा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा चंद्रचूड यांनी हवाला दिला. या निर्णयानुसार अपशब्दांचा वापर कोणतीही अश्लीलता मानता येणार नाही, असे चंद्रचूड म्हणाले.
अंतिम निर्णय होईपर्यंत शो प्रसारित करण्यास मनाई
सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय देत नाही तोपर्यंत रणवीर अलाहाबादियाला शो प्रसारित करू नये असे आदेश देण्यात आले. तसेच त्याला जिवे मारण्याच्या मिळत असलेल्या धमक्यांप्रकरणी पोलिसांशी संपर्क करण्याची परवानगी दिली तसेच राज्य सरकारलाही याप्रकरणी खबरदारी घेण्याचे निर्देश दिले. त्याचबरोबर त्याचा पासपोर्टही पोलिसांकडे जमा करण्यास सांगितले.
अश्लील पंटेंटप्रकरणी पेंद्राला विचारणा
यूटय़ूब तसेच इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून अश्लील पंटेंट प्रसारित होऊ नये यासाठी काही नियम बनवायला हवेत असे स्पष्ट करतानाच पेंद्र सरकारचा याबद्दल काय विचार आहे अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली. सरकार जर आपल्या स्तरावर याबद्दल काही करू इच्छित असेल तर आनंदच आहे, असेही न्यायालय म्हणाले.
