मोदी सरकारच्या तालावर नाचत ‘ईडी’कडून राजकीय सूडभावनेने केल्या जाणाऱ्या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी चांगलाच लगाम लावला. ईडी आर्थिक अफरातफरीच्या प्रकरणांत छापेमारी करताना आरोपीच्या मोबाईल, लॅपटॉप यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमधील डेटा कॉपी करू शकत नाही, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने केंद्रीय तपास यंत्रणेला तसा मनाई आदेश दिला. राजकीय विरोधकांना मनस्ताप देण्यासाठी घर, कार्यालयांत छापा टाकून प्रत्येक वस्तूची झाडाझडती घेणाऱ्या ‘ईडी’साठी हा मोठा झटका मानला जात आहे.
‘ईडी’ने नोव्हेंबरमध्ये मेघालयातील ‘लॉटरी किंग’ सँटियागो मार्टिन यांच्या फ्युचर गेमिंग व हॉटेल सर्व्हिसेस प्रा. लि. या कंपन्यांविरुद्ध छापेमारी केली. मेघालयासह सहा राज्यांतील 22 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. यादरम्यान मार्टिन, त्यांचे नातेवाईक आणि कंपनीतील कर्मचाऱ्यांच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू जप्त केल्या. इतकेच नव्हे तर, जप्त केलेल्या मोबाईल आणि लॅपटॉपमधील डेटा कॉपी करून घेतला. ‘ईडी’ची ही कारवाई नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारी आहे, असा दावा करीत मार्टिन यांच्या फ्युचर गेमिंग कंपनीने ‘ईडी’ला सर्वोच्च न्यायालयात खेचले. कंपनीच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. मेघालय पोलिसांच्या तक्रारीवरून ‘ईडी’ने मनमानी कारवाई केली होती. न्यायालयाने या कारवाईला लक्ष्मणरेषा आखून दिली. तपास यंत्रणेने इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमधील डेटा काढून घेण्याच्या प्रक्रियेत संबंधित व्यक्तींनी प्रत्यक्ष हजर राहावे, अशी सूचना करीत आरोपींना समन्स बजावले होते. त्या समन्सलाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश इतर सर्वच प्रकरणांत महत्त्वपूर्ण ठरेल, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकील अॅड. रोहिणी मुसा यांनी सांगितले. या आदेशामुळे ‘ईडी’ यापुढे कोणत्याही आर्थिक अफरातफरीच्या प्रकरणांत आरोपीच्या मोबाईल, लॅपटॉप, पेन ड्राईव्ह वा अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमधील डेटा कॉपी करू शकणार नाही.
‘लॉटरी किंग’चे प्रकरण काय?
‘लॉटरी किंग’ मार्टिनची फ्युचर गेमिंग ही निवडणूक रोख्यांची सर्वात मोठी खरेदीदार कंपनी होती. कंपनीने 2019 ते 2024 या पाच वर्षांत 1368 कोटी रुपयांचे बॉण्ड खरेदी केले होते. कंपनीने अनेक राजकीय पक्षांना देणगी दिली होती. भाजपला 100 कोटी रुपयांची देणगी दिली होती. या कंपनीने मेघालयातील राज्य लॉटरीचा व्यवसाय बेकायदेशीररीत्या हडप केल्याचा आरोप आहे.
खासगी डेटा तपासण्याचा ‘ईडी’ला अधिकारच नाही!
फ्युचर गेमिंग कंपनीने याचिकेतून ‘ईडी’च्या कारवाईवर बरेच प्रश्न उपस्थित केले. मोबाईल, लॅपटॉप ही प्रत्येकाची वैयक्तिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे असतात. यात व्यक्तीच्या खासगी गोष्टी (डेटा) असतात. संबंधित माहिती व्यक्तीसाठी अत्यंत खासगी असते. ती माहिती व्यक्तीचे खासगी जीवन सार्वजनिक करणारी असते. व्यक्तीच्या संवैधानिक आणि मूलभूत हक्कांचे संरक्षण झालेच पाहिजे. त्या हक्कांचा विचार करता ‘ईडी’ला कुणाच्याही मोबाईल, लॅपटॉप वा अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमधील डेटा तपासण्याचा अधिकारच नाही, असा दावा याचिकाकर्त्या पंपनीने केला होता. हा दावा न्यायालयाने ग्राह्य धरला आणि ‘ईडी’ने टार्गेट केलेल्या व्यक्तींना मोठा दिलासा दिला.
‘ईडी’विरुद्ध याचिकांची एकत्रित सुनावणी
‘ईडी’विरोधात फ्युचर गेमिंग पंपनी, अॅमेझॉन इंडियाचे कर्मचारी यांच्यासह अनेकांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यात ‘ईडी’च्या जप्ती, छापेमारी, बेकायदा अटक अशा मनमानी कारवाईला आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होणार आहे.
