शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तसेच तक्रारींवर विचार करण्याची तत्परता का दाखवत नाही? शेतकऱ्यांसाठी आमचे दरवाजे खुले आहेत असे का म्हणत नाही? शेतकऱ्यांचे म्हणणे का ऐकून घेत नाही, असे खडे बोल आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबतची याचिका आली तेव्हा सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी मला या याचिकेबद्दल काहीच माहीत नसल्याचे सांगितले. यावर मिस्टर मेहता तुम्ही इतक्या दिवसांपासून या ठिकाणी आहात. तुमचा अशील इथे का सांगत नाही की आम्ही शेतकऱ्यांच्या मुद्दय़ांवर विचार करण्यास तयार आहोत, आमचे दरवाजे शेतकऱ्यांसाठी खुले आहेत, असा सवालही न्यायालयाने सरकारला केला.
संघर्षाची परिस्थिती होता कामा नये
केंद्र सरकारने जरा विचार करावा. संघर्षाची परिस्थिती होता कामा नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी बजावले. न्यायालय म्हणाले माजी न्यायमूर्तीच्या समितीबद्दल जरा विचार करा. या समितीत दोघे हरयाणा आणि पंजाब या कृषी क्षेत्राशी निगडित राज्यांतील आहेत. आम्ही पंजाब आणि हरयाणामधील काही तज्ञांचाही समितीत समावेश करण्याबद्दल विचार केला आहे. हे तज्ञ कृषीशास्त्रज्ञ आहेत. हे सर्वजण विद्वान आणि तटस्थ लोक आहेत. त्यांची कुठल्याही प्रकारची राजकीय पार्श्वभूमी नाही. सरकार आणि शेतकरी या दोन्ही पक्षांकडून नावे आली. आम्ही थेट शेतकऱ्यांशी बोलू शकत नाही म्हणून समिती नेमली आहे. असे असताना तुम्ही न्यायालयात का येत आहात, असा सवाल न्यायालयाने सरकारला केला.
नाटके बंद करा
शेतमालाला किमान हमीभाव आणि विविध मागण्यांसाठी शेतकरी बऱ्याच मोठय़ा काळापासून आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या मागण्यांवर केंद्र सरकारने तत्परतेने विचार करावा तसेच प्रसारमाध्यमांमध्ये झळकण्यासाठी लोकांसमोर नाटके करू नये अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दरडावले.
