रस्ते अपघातात उपचारांअभावी मोठय़ा संख्येने जीव जातात. अशा परिस्थितीत रस्ते अपघातग्रस्तांना कॅशलेस वैद्यकीय उपचार देण्यासाठी योजना तयार करण्यात इतका विलंब का झाला? याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने 8 जानेवारी रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन का झाले नाही? अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला झापले. तसेच येत्या 28 एप्रिलपर्यंत याप्रकरणी उत्तर देण्याचे निर्देशही दिले.
रस्ते अपघातग्रस्तांसाठी 14 मार्चपर्यंत पॅशलेस उपचार योजना करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने यापुर्वीच दिला होता. त्यासाठी दिलेला अल्टिमेटम 15 मार्च रोजी संपला, ही बाबही न्यायालयाने पेंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून देतानाच केंद्राने या आदेशाचे पालन केले नाही, यावर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने जोरदार आक्षेप घेतला.
