तुम्ही मोठे महामार्ग बांधत आहात; पण सुविधांअभावी लोक या महामार्गांवर मरत आहेत, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वसामान्यांच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष करून भपकेबाज सोहळे करण्याच्या वृत्तीवरून केंद्र सरकारला धारेवर धरले. अपघातात जखमी होणाऱयांना गोल्डन अवरमध्ये कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा द्यायला विलंब होत असल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
न्या. अभय ओक आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने 8 जानेवारीपर्यंत कॅशलेस सुविधा देण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले होते; मात्र दिलेल्या मुदतीत योजना लागू करण्यात सरकारला यश आले नाही. विलंब होत असल्याने त्याकरिता वेळ वाढवूनही मागितला नाही. केंद्र सरकारच्या या अवमानकारक वागणुकीवरून न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले.
कॅशलेश वैद्यकीय उपचारांची तरतूद लागू झाल्यापासून तीन वर्षे झाली आहेत; परंतु ती प्रत्यक्षात आणणे केंद्राला जमले नसल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
तुम्ही मोठे महामार्ग बांधत आहात, पण सुविधा नसल्याने लोक तिथे मरत आहेत. गोल्डन अवर उपचारांसाठी कोणतीही योजना नाही. इतके महामार्ग बांधण्याचा काय उपयोग? तुम्ही इतके बेपर्वा कसे राहू शकता? – सर्वोच्च न्यायालय
आठवडाभरात विमा योजना
विमा पॉलिसीबाबत जनरल एन्शुरन्स कंपनीकडून सहकार्य मिळत नसल्याचे कारण केंद्राने पुढे केले. मात्र न्यायालयाच्या दट्टय़ानंतर येत्या आठवडाभरात विमा योजना लागू करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले. याबाबत सरकारला 9 मेपर्यंत माहिती द्यायची आहे. त्यानंतर 13 मे रोजी पुढील सुनावणी होईल.
