केवळ एखादी व्यक्ती आरोपी आहे म्हणून त्याच्या घरावर बुलडोझर फिरवता येणार नाही. आरोपीच काय, दोषी व्यक्तीचेही घर तुम्ही कसेकाय पाडू शकता, असा खरमरीत सवाल करत आज सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या भाजपशासित राज्यांमध्ये चाललेल्या बेबंदशाहीवरून सरकारचे कान उपटले.
कायद्याविरोधात असलेले हे बुलडोझरराज चालणार नाही असे फटकारत कोर्टाने या तीनही राज्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. हे बुलडोझरराज रोखण्यासाठी सर्व राज्यांना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचा मनोदयही सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केला.
गेली काही वर्षे या राज्यांमध्ये सरसकट बुलडोझर राज सुरू आहे. आरोपी एखाद्या विशिष्ट समाजाचा असेल तर लगेचच त्याच्या घरावर बुलडोझर चालवला जातो. असे अनेक प्रकार घडल्याचे जमियत उलेमा-ए-हिंदने दाखल केलेल्या याचिकेद्वारे सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणले होते.
जमियतसह याचसंदर्भात दाखल झालेल्या अन्य काही याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाली. या वेळी न्या. गवई यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. फौजदारी कायद्यान्यवे कारवाई सुरू असलेल्या आरोपींच्या घरांवर बुलडोझर चालवणे ही उचित कारवाई असू शकत नाही, असे स्पष्ट मत व्यक्त करत त्यांनी तीव्र शब्दांत या प्रकारांविषयी नाराजी व्यक्त केली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 9 सप्टेंबर रोजी होणार
आहे.
गेल्या तीन महिन्यांतील बुलडोझर कारवाई
– 21 ऑगस्ट रोजी मध्य प्रदेशातील छतरपूर येथील कोतवाली पोलीस ठाण्यावर दगडफेक झाल्यावर 24 तासांच्या आत सरकारने कथित आरोपींचा तीन मजली वाडा जमीनदोस्त केला होता. एफआयआरनुसार या वाडय़ाचे मालक असलेल्या चार भावांनी जमावाला पोलिसांवर हल्ला करण्यासाठी चिथावणी दिली होती.
– ऑगस्टमध्येच उदयपूरमधील सरकारी शाळेत दहावीत शिकणाऱया मुलाने दुसऱयाला चाकूने वार करून जखमी केले होते. यानंतर संपूर्ण शहरात जाळपोळ आणि हिंसक निदर्शने झाली. 17 ऑगस्ट रोजी आरोपी विद्यार्थ्याचे घर बुलडोझरने पाडण्यात आले. वन विभागाने आरोपीचे वडील सलीम शेख यांना बेकायदा वसाहतीत बांधलेले घर रिकामे करण्याची नोटीस यापूर्वी दिली होती.
– जूनमध्ये मुरादाबादमध्ये विवाहित महिलेचे अपहरण करण्याचा प्रयत्न करणाऱया व्यक्तीच्या घरावर बुलडोझर चालवण्यात आला. अपहरणाच्या विरोधात आंदोलन करणाऱया महिलेच्या आई-वडील आणि भावावर आरोपींनी गोळय़ा झाडल्या होत्या. त्याचवेळी बरेलीमध्ये भाकरीच्या वादातून तरुणाला बेदम मारहाण करणाऱया हॉटेलमालक झीशानचे हॉटेल जमीनदोस्त करण्यात आले.
एखादी व्यक्ती केवळ आरोपी आहे या आधारावर सरकार किंवा प्रशासन त्याच्या घरावर बुलडोझर कसेकाय फिरवू शकते? तो दोषी ठरला तरी त्याचे घर पाडता येणार नाही. याबाबत आम्ही कठोर निर्देश जारी करू. तसेच सर्व राज्यांना नोटीसही बजावू.- न्यायमूर्ती बी. आर. गवई
गाईड लाइन्स तयार करा!’\
याबाबत देशव्यापी स्तरावर मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीच लागतील. या प्रकारांना आळा घालायलाच हवा, असे न्या. विश्वनाथन म्हणाले. संबंधित पक्षांनी अशा कारवाया रोखण्यासाठी आपल्या सूचना लेखी स्वरूपात ज्येष्ठ विधिज्ञ नचिकेत जोशी यांना सादर कराव्यात. हे प्रस्ताव एकत्रितपणे जोशी यांनी कोर्टासमोर मांडल्यावर मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करताना कोर्टाकडून त्यांचा विचार होऊ शकेल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
खटला सुरू व्हायच्या आधीच घरांवर बुलडोझर
कोर्टात खटला उभा राहण्याच्या आधीच आरोपी दोषी सिद्ध व्हायच्या आधीच त्याच्या घरावर, कुटुंबाच्या मालमत्तेवर बुलडोझर चालवला जातो, असा दावा जमियतने केला आहे. मे महिन्यात मध्य प्रदेशमधील एका आरोपीच्या वडिलांच्या मालमत्तेवर बुलडोझर फिरवण्यात आला. घटनेनंतर काही तासांतच ही कारवाई करण्यात आली याकडे जमियतने लक्ष वेधले आहे.
बुलडोझर कारवायांची यादीच कोर्टाला सादर
जमियत उलेमा-ए-हिंदने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थानमधील बुलडोझर कारवायांची यादीच आपल्या याचिकेत दिली आहे. अशा प्रकारच्या कारवाया करून देशातील अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाला लक्ष्य केले जात आहे, असा आरोप करत जमियतने आरोपींच्या घरांवर बुलडोझर चालवण्यास सरकारवर बंदी घालण्याची विनंती या याचिकेद्वारे केली आहे.
