कोणत्याही समुदायावर भाष्य करताना भान ठेवा. हिंदुस्थानातील कोणत्याही भागाला कुणीही पाकिस्तान म्हणू शकत नाही. हे देशाच्या अखंडतेच्या मूलभूत तत्त्वाच्या विरोधात आहे, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींना झापले. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी बंगळुरूतील एका भागाला पाकिस्तान म्हटले होते. त्यांच्या विधानाचा व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल झाला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः याची गंभीर दखल घेऊन या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली होती.
व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने परवानगीशिवाय कोणत्याही सुनावणीचे लाईव्ह स्ट्रिमिंग करण्यास बंदी घातली होती, याबद्दलही सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाची कानउघाडणी केली. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. श्रीसनंदन यांनी बंगळुरूतील एका ठिकाणाला पाकिस्तान म्हटले होते. याप्रकरणी 21 सप्टेंबर रोजी श्रीसनंदन यांनी माफीही मागितली. दरम्यान, न्यायालयीन प्रक्रियेत जास्तीत जास्त पारदर्शकता आणण्यासाठी ती अधिकाधिक प्रकाशात आणणे गरजेचे आहे, न्यायालयात जे काही घडते ते दडपले जाऊ नये. पारदर्शकतेचे उत्तर म्हणजे दरवाजे बंद करून सर्व काही बंद करणे असे होत नाही, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संबंधित खटल्यात पक्षकार नव्हते. त्यामुळे आम्ही आताच अधिक काही बोलणार नाही, परंतु समुदाय, लिंग किंवा स्त्रीद्वेष्ट्या टिप्पण्यांबद्दल आम्ही चिंतीत आहोत. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीरपणे घेतली आहे. निष्काळजीपणे केलेल्या टिप्पण्यांमधून भेदभाव दिसतो. विशेषतः लिंग किंवा समुदायावर आधारित टिप्पण्या येता कामा नयेत, असेही न्यायालय म्हणाले. निष्काळजी टिप्पण्या एखाद्या व्यक्तीचे पक्षपाती विचार दाखवून देतात, विशेषतः जेव्हा ते विशिष्ट लिंग किंवा समुदायावर केले जातात. त्यामुळे न्यायाधीशांनी कोणत्याही समुदायाविरोधात टिप्पण्या टाळल्याच पाहिजेत.
कर्नाटक हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींच्या व्हिडीओत काय?
पहिल्या व्हिडीओत कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. श्रीसनंदन हे बंगळुरूतील एका भागाला पाकिस्तान म्हणताना दिसत आहेत. दुसऱ्या व्हिडीओत ते महिला वकिलाला फैलावर घेताना दिसत आहेत. तुम्ही दुसऱ्या पक्षाच्या बद्दल बरेच काही जाणता, अशा शब्दांत न्यायमूर्तींनी आक्षेपार्ह टिपण्णी केली होती.
न्यायाचा आत्मा हा निष्पक्ष आणि प्रामाणिक असायला हवा. प्रत्येक न्यायाधीशाला आपल्या पदाचे महत्त्व कळले तरच तो न्यायपालिकेतील कर्तव्याशी एकनिष्ठ राहू शकतो. अशा प्रकारची जागरूकता असेल तरच योग्य न्याय मिळू शकतो. आजच्या सोशल मीडियाच्या युगात न्यायाधीशांनी केलेल्या कोणत्याही टिप्पणीचा व्यापक परिणाम दिसू शकतो हेदेखील न्यायाधीशांनी ध्यानात घ्यायला हवे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
