रेल्वे प्रशासनातील जमिनीच्या बदल्यात नोकरी घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. केवळ छोट्या माशांच्या का मागे लागता? बड्या माशांना पकडायला भीती वाटते का? असा खरमरीत सवाल करीत न्यायालयाने ईडीचे कान उपटले.
मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राजदचे प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांचे जवळचे सहकारी, उद्योजक अमित कात्याल यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. त्या जामिनाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. केंद्रीय तपास यंत्रणेची याचिका विचारात घेण्यास आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट नकार दिला. याचवेळी खंडपीठाने ईडीला फैलावर घेतले.
‘कोणताही बडा मासा नाही. मुख्य आरोपींना अटक केलेली नाही. फक्त छोट्या माशांच्या मागे का लागताय? तुम्हाला बड्या माशांना पकडायला, त्यांच्यावर कारवाई करायला भीती वाटते का? तुम्ही इतर ११ आरोपींना अटक का केली नाही? अशी विचारणा करीत खंडपीठाने ईडीच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. त्यावर ईडीतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी बाजू मांडली. कात्याल यांना जामीन देण्याचा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायद्याला धरून नाही. त्यामुळे तो रद्द करणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद राजू यांनी केला. मात्र त्यांचा हा युक्तिवाद अमान्य करीत खंडपीठाने ईडीचे अपील विचारात घेण्यास नकार दिला. कात्याल यांना गेल्यावर्षी १७ सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता.
