निवडणूक नियमांतील दुरुस्तीला आव्हान देणाऱया काँग्रेसच्या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी गंभीर दखल घेतली. याचवेळी मोदी सरकार व केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. सरकारने निवडणूक नियमावलीत दुरुस्ती करून मतदान, मतमोजणीचे रेकॉर्ड मागण्याच्या नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे.
मोदी सरकारने सार्वजनिक सल्लामसलत न करताच मनमानीपणे 1961 च्या निवडणूक नियमांमध्ये बदल केला. त्यावर तीव्र आक्षेप घेत काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर बुधवारी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पी. व्ही. संजय कुमार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी रमेश यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी निवडणूक नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्यामागील मोदी सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मतदान, मतमोजणीचे रेकॉर्ड उपलब्ध केले तर मतदारांची ओळख उघड होईल, असे अजब कारण देत मोदी सरकारने निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता दडपण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा दावा अॅड. सिंघवी यांनी केला. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने मोदी सरकार व पेंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आणि 17 मार्चपर्यंत याचिकेवर उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले.
याचिकेत काय म्हटलेय?
निवडणूक आयोग घटनात्मक संस्था आहे. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका पार पाडण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर आहे. त्यामुळे जनतेची मते विचारात न घेता निवडणूक नियमांमध्ये बदल करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. सध्या निवडणूक प्रक्रियेतील अखंडता झपाटय़ाने नष्ट होत आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
