सर्वोच्च न्यायालयाने मागील 75 वर्षांत आरक्षणाचा लाभ घेतलेला आणि इतरांशी स्पर्धा करण्यासाठी सक्षम आहे अशा व्यक्तीस आरक्षणाच्या लाभापासून दूर ठेवायला हवे असे सुचवताना याबाबतचा निर्णय सरकारलाच घ्यावा लागेल असे स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने दिलेल्या निकालाचा संदर्भ देत हे मत मांडले.
मागील 75 वर्षांचा विचार करता ज्या व्यक्तीने आरक्षणाचे फायदे घेतले आहेत आणि आता ती व्यक्ती इतरांशी स्पर्धा करू शकते अशा व्यक्तीस आरक्षणापासून दूर ठेवावे, असे आमचे मत आहे. मात्र याबाबतचा निर्णय कार्यकारिणी आणि विधिमंडळाने घेतला पाहिजे, असे न्या. गवई यांनी नमूद केले. दरम्यान, राज्यांना अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. जेणेकरून सामाजिकदृष्टय़ा मागासलेल्या जातींना त्यांच्या विकासासाठी आरक्षण देता येईल, असे घटनापीठाने बहुमताने दिलेल्या निर्णयात म्हटले होते.
