घटस्फोटाच्या प्रकरणांत विभक्त पत्नीला पोटगी मंजूर करताना कनिष्ठ न्यायालयांनी सारासार विचार करून निर्णय दिला पाहिजे, पोटगी देण्याचा अर्थ पतीला शिक्षा देणे नाही. कनिष्ठ न्यायालयांनी पतीचीही परिस्थिती विचारात घेतली पाहिजे, पोटगीचा निर्णय पतीला शिक्षा ठरता कामा नये, असे महत्त्वपूर्ण मत सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात व्यक्त केले.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे यांच्या खंडपीठाने पोटगीसंबंधी महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. खंडपीठाने एका दाम्पत्याचा घटस्फोट मंजूर केला आणि विभक्त पत्नीला पाच कोटी रुपयांची अंतिम पोटगी देण्याचा आदेश पतीला दिला. संबंधित दाम्पत्याने सहा वर्षे संसार केला आणि नंतर दोघे जवळपास 20 वर्षे वेगळे राहत आहेत. अशा परिस्थितीत दोघांचे लग्न टिकवणे आता शक्य नाही, असे न्यायालय म्हणाले. पत्नी आपल्या कुटुंबीयांसोबत नीट वागत नाही, असा आरोप पतीने केला होता, तर पत्नीने पतीचेच वागणे योग्य नसल्याचा दावा केला होता. अशा स्थितीत हे दाम्पत्य यापुढे विवाहाचे नैतिक कर्तव्य पार पाडण्याची शक्यता कमी आहे. हे लग्न तुटले आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
पत्नी बेरोजगार, पतीची दरमहा कमाई 12 लाख!
या प्रकरणातील पत्नी बेरोजगार असून ती घरातील कामे करते, तर पती विदेशी बँकेत व्यवस्थापक पदावर नोकरीला आहे. त्याचे मासिक उत्पन्न 12 लाखांच्या घरात आहे. त्यामुळे विवाह संबंध संपुष्टात आणताना पत्नीला पाच कोटी रुपयांची अंतिम पोटगी मंजूर करणे योग्य आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
